अक्षय काळे, (मुंबई) ६ ऑक्टोबर - राज्यभरातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित आणि अत्यंत महत्त्वाच्या मागण्यांसंदर्भात महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्यासोबत मंत्रालयात पार पडलेली उच्चस्तरीय बैठक अखेर यशस्वी ठरली आहे. या बैठकीत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाने ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पुकारलेला एकदिवसीय लाक्षणिक संप आणि मुंबईतील आझाद मैदानावर आयोजित करण्यात आलेला महामोर्चा मागे घेण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनाने दाखवलेली सकारात्मक भूमिका आणि दिलेल्या आश्वासनांमुळे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला पूर्णविराम मिळाला आहे.
अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघातर्फे २ ऑक्टोबर रोजी आझाद मैदानावर निदर्शने आणि आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या आंदोलनाच्या निवेदनाची दखल घेत महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व प्रमुख संघटनांच्या प्रतिनिधींना तात्काळ मंत्रालयात चर्चेसाठी आमंत्रित केले. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करणे, मानधन वेळेवर मिळणे, पेन्शन व ग्रॅच्युइटीची सुविधा लागू करणे, तसेच अंगणवाड्यांच्या पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल कामांसाठी (पोषण ट्रॅकर ॲप) येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी यावर सविस्तर चर्चा झाली. कर्मचाऱ्यांच्या या सर्व मागण्यांवर राज्य शासन अत्यंत संवेदनशील असून, त्या सोडवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने ठोस पावले उचलली जातील, असा ठाम विश्वास मंत्री आदिती तटकरे यांनी बैठकीत दिला.
शासनाच्या या सकारात्मक भूमिकेचे आणि मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांचे अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले. कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय त्वरित घेण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून मिळाल्याने, ६ ऑक्टोबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात होणारा लाक्षणिक संप आणि आझाद मैदानावर काढण्यात येणारा भव्य मोर्चा मागे घेत असल्याचे संघटनेच्या नेतृत्वाने जाहीर केले.
संवादातून सुटला गुंता:
मंत्रालयातील या बैठकीमुळे ऐन सणासुदीच्या आणि आंदोलनाच्या तोंडावर निर्माण झालेला तणाव निवळला आहे. अंगणवाडी कर्मचारी हे बालविकास आणि महिला कल्याणाच्या योजनांमधील मुख्य दुवा आहेत. त्यामुळे त्यांच्या न्याय्य हक्कांची सोडवणूक करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन मंत्री तटकरे यांनी केले.
संप मागे घेतल्यामुळे ६ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील हजारो अंगणवाड्यांचे कामकाज नियमितपणे सुरू राहणार आहे. यामुळे अंगणवाड्यांमध्ये येणारी लहान मुले, गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांना मिळणारा पोषक आहार व इतर आरोग्य सेवा अखंडित राहतील. शासनाच्या या समन्वयात्मक आणि संवेदनशील भूमिकेमुळे राज्यातील लाखो अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्यात समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.