अक्षय काळे, (मुंबई) ६ ऑक्टोबर - राज्यभरातील शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वेळेत, ताजा आणि अधिक पोषक आहार मिळण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि महिला व बालविकास विभागाने परस्पर समन्वयाने एक सर्वसमावेशक संयुक्त धोरण आखावे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने'च्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी पोषण आहाराची व्याप्ती वाढवण्याबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण विचार मांडला. सध्या राज्यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ दिला जातो. मात्र, ही मर्यादा वाढवून आता दहावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्याबाबतची व्यवहार्यता तपासून तसा रीतसर प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
स्थानिक गरजांनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हास्तरावर
विद्यार्थ्यांच्या आहाराचा दर्जेदार दर्जा राखण्यासाठी स्थानिक परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हा स्तरावरील प्रशासनाला देण्यात यावेत, यावर मुख्यमंत्र्यांनी भर दिला. शहरी भाग तसेच योग्य ग्रामीण भागांत ‘केंद्रीय स्वयंपाकघर’ (सेंट्रल किचन) पद्धत राबवावी. परंतु, दुर्गम आणि आदिवासी भागात अन्न पोहोचण्यास उशीर होत असल्यास, ग्रामपंचायती व स्थानिक महिला बचतगटांच्या माध्यमातून ताजा आहार देण्याचा पर्याय निवडावा, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी स्थानिक गरजांनुसार लवचिकता ठेवून निर्णय घ्यावा.
मिलेट आणि प्रथिनयुक्त आहारावर भर
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील पोषण आहार समितीने स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या प्रथिन समृद्ध खाद्यपदार्थांचा व मिलेटयुक्त (तृणधान्य) पदार्थांचा आहारात समावेश करावा. तसेच मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी पोषण आहारामध्ये मैद्याचा वापर पूर्णपणे टाळावा, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या.
बैठकीतील इतर महत्त्वाचे मुद्दे व सूचना:
* आरोग्य तपासणी व हेल्थ कार्ड: शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे 'हेल्थ कार्ड' तयार करण्यात येत असून, यापुढे पालकांच्या उपस्थितीतच आरोग्य तपासणी केली जाईल. तसेच तांदळाऐवजी इतर धान्यांचे प्रमाण वाढवण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल.
* इस्कॉनचा पुढाकार: महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माहिती दिली की, शहरी भागात प्राथमिक टप्प्यात ३० अंगणवाड्यांमध्ये 'इस्कॉन'च्या माध्यमातून पोषण आहार पुरवला जात असून, त्याची परिणामकारकता पाहून व्याप्ती वाढवली जाईल.
* योजनेची सद्यस्थिती: राज्यात सध्या ८५ हजार २०६ शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. यामध्ये १ ली ते ५ वीच्या विद्यार्थ्यांना ४५० उष्मांक (कॅलरी) व १२ ग्रॅम प्रथिने, तर ६ वी ते ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिनयुक्त भोजन दिले जाते.
शालेय शिक्षण व महिला-बालविकास या दोन्ही विभागांच्या साधनसामग्रीचा ताळमेळ घालून आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचना विचारात घेऊन लवकरच हे संयुक्त धोरण मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर केले जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या पोषणाचा दर्जा उंचावण्यास मोठी मदत होणार आहे.