नाशिक, (प्रतिनिधी) ५ ऑक्टोबर - नाशिक रिंगरोड आणि हायवे क्रमांक २९ बाधित शेतकऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर मुंबई येथील 'वर्षा' निवासस्थानी आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अत्यंत महत्त्वाचे व ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी शिष्टमंडळासोबत झालेल्या सुमारे दीड तासाच्या सकारात्मक चर्चेनंतर, मखमलाबाद ते गोवर्धन अलायमेंटचे पुढील आठ दिवसांत फेरसर्वेक्षण करण्याचे आणि सर्व प्रश्न १५ दिवसांत सोडविण्याचे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी शेतकऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घडवून आणून न्याय्य तोडगा काढण्याचे दिलेले आश्वासन या बैठकीद्वारे पूर्ण केले आहे.
मखमलाबाद ते गोवर्धन मार्गाचे फेरसर्वेक्षण
बैठकीदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांना मखमलाबाद ते गोवर्धन अलायमेंटचे येत्या आठ दिवसांत फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. हे सर्वेक्षण करताना शेतकऱ्यांची घरे, विहिरी, बोअरवेल आणि सुपीक शेतीचे कमीत कमी नुकसान होईल, याची विशेष दक्षता घेण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच, शेतकऱ्यांनी सुचविलेला गवळवाडीमार्गे पर्यायी अलायमेंटचा प्रस्ताव तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्यास तो स्वीकारण्याबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
मोबदला निश्चितीबाबत महत्त्वपूर्ण सूचना
भूसंपादनाच्या मोबदल्याबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी खालीलप्रमाणे कायदेशीर कार्यवाहीचे निर्देश दिले:
गुणांक तरतूद: गोवर्धन, जलालपूर, महादेवपूर, बेळगाव ढगा, राजूर बहुला यांसारख्या ग्रामीण भागांसाठी गुणांक दोन (Factor 2) आणि शहरी भागासाठी गुणांक एक (Factor 1) यानुसार मोबदला निश्चित करावा.
जमिनींचे वर्गीकरण: जिरायती व बागायती जमिनींचे वर्गीकरण करताना केवळ कागदोपत्री न राहता विहिरी, बोअरवेल आणि प्रत्यक्ष पिकांची पाहणी करून बागायती जमिनीचा रास्त मोबदला देण्यात यावा.
बाजारभाव मूल्य: प्रत्येक गावातील ५०० मीटरची मर्यादा आणि मागील तीन वर्षांतील उच्चतम खरेदी व्यवहारांचा (Highest Market Value) विचार करून शेतकऱ्यांना न्याय्य मोबदला मिळावा.
हायवे क्रमांक २९ बाधित शेतकऱ्यांना न्याय
हायवे क्रमांक २९ साठी साडेतीन मीटर जागेचे अधिग्रहित क्षेत्र असताना रस्त्याच्या प्रत्यक्ष आखणीत अनेक चुका झाल्याचे शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना या कायदेशीर बाबी तपासून तात्काळ दुरुस्ती करण्याचे निर्देश दिले. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार प्रत्यक्षात लागणाऱ्या जागेचा योग्य मोबदला शेतकऱ्यांना देण्याच्या सूचना दिल्यामुळे हायवे २९ बाधितांवरील अन्याय दूर होणार आहे.
१५ दिवसांत प्रश्नांची उकल; ३६०० कोटींची तरतूद
रिंगरोड भूसंपादनासाठी राज्य शासनाने सुमारे ३,६०० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून निधीची कोणतीही अडचण भासू दिली जाणार नाही, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. कोणत्याही शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही अशा रीतीने सर्व कायदेशीर व संविधानिक प्रश्न पुढील १५ दिवसांत निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयांमुळे आपल्या लढ्याला ९५ टक्के यश मिळाल्याची भावना शेतकरी शिष्टमंडळाने व्यक्त केली. उर्वरित मागण्या १५ दिवसांत पूर्ण झाल्यास रिंगरोडच्या कामाला पूर्ण सहकार्य करून मुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन सोहळा आयोजित करण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाने दिले.
बैठकीस उपस्थित प्रमुख मान्यवर
प्रशासन व शासन: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री गिरीश महाजन, मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, महसूल सचिव विकास खर्गे, विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, एमएसआयडीसीचे ब्रिजेश दीक्षित, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ, विविध विभागांचे उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) व एमएसआरडीसीचे अधिकारी रणजीत हांडे.
शेतकरी शिष्टमंडळ: करण गायकर, नवनाथ शिंदे, आशिष हिरे, प्रवीण पाटील, वैभव दळवी, दीपक हगवणे, सुदर्शन पाटील, अक्षय काकड, पंकज खताळे, सागर लोणे, विश्वास नागरे, रवी पेखळे, भाऊसाहेब भावले, विनायक ढेमसे, अनिल नवले, संदीप रिकामे, तानाजी जाधव, रोशन उगले, शिवाजी डांगले, मधुकर पोरजे, अविनाश पोरजे यांसह २१ बाधित शेतकरी बांधव उपस्थित होते.