नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ५ ऑक्टोबर - देशातील दिव्यांग बांधवांसाठी आणि शारीरिक व्यंग असलेल्या व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल प्रवास अधिक सोपा आणि त्रासमुक्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने सवलतीच्या फास्टॅग (Exempted FASTag) वाटप आणि नूतनीकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती केली आहे. नवीन सुधारित नियमांमुळे वारंवार करावी लागणारी कागदपत्रांची कटकट थांबणार असून हे नियम २ ऑक्टोबर २०२६ पासून देशभरात लागू होत आहेत.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आणि महत्त्वाचे बदल:
वैधतेच्या मुदतीत वाढ: पूर्वी दिव्यांगजनांना दरवर्षी फास्टॅगचे नूतनीकरण करावे लागत असे. मात्र, आता ही कटकट दूर झाली असून दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीनुसार फास्टॅगची वैधता निश्चित केली जाईल:
७०% ते १००% दिव्यांगत्व: फास्टॅग ५ वर्षांसाठी वैध राहील.
४०% ते ७०% पेक्षा कमी दिव्यांगत्व: फास्टॅग ३ वर्षांसाठी वैध राहील.
मुदत संपल्यानंतर पात्रतेनुसार नियमांनुसार नूतनीकरण करता येईल.
पात्र वाहने: शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांगांच्या वापरासाठी खास तयार केलेली वाहने (Retrofitted Vehicles) किंवा 'दिव्यांगजन' या मालकी प्रकाराखाली नोंदणीकृत असलेल्या वाहनांनाच हा सवलतीचा फास्टॅग दिला जाईल.
आवश्यक कागदपत्रे: वैध दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र किंवा 'युनिक डिसेबिलिटी आयडेंटिटी कार्ड' (UDID Card) मधील नोंदीनुसार सवलत प्रदान केली जाईल.
निर्णयाचा मुख्य उद्देश
राष्ट्रीय महामार्गांवरील टोल सवलत प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुटसुटीत आणि सुलभ बनवणे, तसेच पात्र लाभार्थ्यांपर्यंतच ही सवलत विनासायास पोहोचवणे हा या निर्णयामागील मुख्य हेतू आहे. यामुळे दिव्यांग प्रवाशांचा वेळ आणि कागदपत्रांचा प्रवास दोन्ही वाचणार आहे.