जळगाव, (प्रतिनिधी) ५ ऑक्टोबर - "जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रशासनाने अति-तत्परतेने काम करून शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडवल्या पाहिजेत. शासकीय कार्यालयांत कामानिमित्त येणाऱ्या कोणत्याही शेतकरी किंवा सर्वसामान्य नागरिकाची अनावश्यक अडवणूक होता कामा नये. दुष्काळाच्या काळात संवेदनशीलतेने आणि गतिमान पद्धतीने काम करून नागरिकांना मदत करणे हेच प्रशासनाचे सर्वोच्च कर्तव्य आहे," असे प्रतिपादन राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.
जळगाव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि विविध उपाययोजनांचा विस्तृत आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 'नियोजन भवन' सभागृहात विशेष आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना महसूल मंत्री बोलत होते.
लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रमुख उपस्थिती
या बैठकीस केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे, जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, खासदार स्मिता वाघ, आमदार नंदकिशोर महाजन, आमदार अनिल पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार किशोर पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील आणि आमदार अमोल जावळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
तसेच प्रशासकीय यंत्रणेकडून जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
पीककर्ज व वीजजोडणीत टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा
आढावा बैठकी दरम्यान महसूल मंत्र्यांनी बँका आणि महावितरणच्या कारभारावर विशेष लक्ष केंद्रित केले. शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करताना किंवा कृषीपंपांना नवीन वीजजोडणी देताना बँका व महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी कोणतीही टाळाटाळ अथवा विलंब करू नये, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या अर्जांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या किंवा कागदपत्रांच्या नावाखाली त्यांना वारंवार फेऱ्या मारायला लावणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला.
शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन 'ई-केवायसी' पूर्ण करा
शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी अनेक शेतकऱ्यांची ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित झाला. यावर तोडगा काढताना महसूल मंत्री म्हणाले, "गावातील तलाठी, ग्रामसेवक आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांनी स्वतः शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. गावपातळीवर यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, जेणेकरून राज्यातील एकही पात्र शेतकरी शासकीय मदतीपासून किंवा लाभापासून वंचित राहणार नाही."
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक
प्रशासकीय शिस्तीवर बोट ठेवत महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सर्व शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. जे अधिकारी किंवा कर्मचारी मुख्यालयात उपस्थित राहणार नाहीत, त्यांच्यावर तात्काळ प्रशासकीय कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच, नागरिकांची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण न झाल्यास संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची थेट जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
वीजतार चोरी आणि सुरळीत वीजपुरवठा
बैठकीत बोलताना केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी ग्रामीण भागात होणाऱ्या वीजतार आणि केबल चोरीच्या समस्येकडे लक्ष वेधले. यावर महसूल मंत्र्यांनी पोलीस विभाग आणि महावितरणने संयुक्त व समन्वयाने कारवाई करून अशा चोरीच्या प्रकारांवर तातडीने आळा घालण्याचे आदेश दिले.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध विकासकामांच्या प्रगतीचा आढावा मांडला. जिल्ह्यात सध्या सर्व यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय असून वीज चोरीसंदर्भात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईची माहिती त्यांनी दिली.
पाणी, चारा आणि टंचाईचे पूर्वमोहीम नियोजन
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याचे चोख नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. महावितरणने शेतकऱ्यांना नियमित व विनाखंड वीजपुरवठा करावा, तसेच भविष्यात चाऱ्याची टंचाई भासू नये म्हणून शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात चाऱ्याची पिके घ्यावीत यासाठी कृषी व वनविभागाने विशेष नियोजन करावे, अशी सूचना त्यांनी केली.
बैठकीच्या सुरुवातीला महसूल मंत्र्यांनी जिल्ह्यातील शेतकरी व नागरिकांची विविध मागण्यांची निवेदने स्वीकारली. त्यानंतर जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी प्रास्ताविकात जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, जलसाठा, पीक परिस्थिती आणि चारा टंचाईबाबतची सद्यस्थिती सादरीकरणाद्वारे स्पष्ट केली.