धुळे, (प्रतिनिधी) ५ ऑक्टोबर - जिल्ह्यात ट्रान्सफार्मर आणि सुमारे २७ किलोमीटरची वीजतार चोरी झाली आहे. अशा चोरीच्या घटनांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्यात यावी. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वीज मिळणे आवश्यक असल्याने ३० तारखेच्या आत जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व फीडर पूर्ण क्षमतेने चालू झाले पाहिजेत. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीसाठी १००० ट्रान्सफार्मर राखीव ठेवावेत, असे थेट आदेश दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित दुष्काळ आढावा बैठकीत बावनकुळे यांनी वीज वितरण कंपनी आणि प्रशासकीय यंत्रणेला कडक शब्दांत खडसावले. बैठकीला धुळ्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल, खासदार शोभाताई बच्छाव, आमदार राम भदाणे, आमदार मंजुळा गावीत, माजी खासदार सुभाष भामरे, माजी आमदार कुणाल पाटील, जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब बेलदार यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीपूर्वी महसूलमंत्र्यांनी नागरिकांची १५० निवेदने स्वीकारली. तसेच जिल्ह्यातील कासविहीर येथे शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन दुष्काळाची पाहणी केली.
बैठकीत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी वीज आणि दुष्काळी परिस्थितीबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. आमदार मंजुळाताई गावीत यांनी महावितरणच्या अत्यंत सुमार आणि निकृष्ट कामावर बोट ठेवले, तर खासदार शोभाताई बच्छाव यांनी वीजपुरवठा खंडित असल्याने विहिरीत पाणी असूनही ते पिकांना देता येत नसल्याची व्यथा मांडली. आमदार राम भदाणे यांनी १३२ केव्ही सबस्टेशनसाठी जागेची गरज आणि त्यासाठी लागणाऱ्या दोन वर्षांच्या कालावधीकडे लक्ष वेधले.
जिल्ह्यातील पीक कर्जमाफीच्या वितरणाचा आढावा घेताना महसूलमंत्र्यांनी बँकांच्या संथ कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जिल्ह्यात २३ हजार १५५ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली असून एकूण १२७८ कोटी रुपयांपैकी ५१४ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. अद्याप ७ हजार १५४ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी (e-KYC) प्रलंबित आहे. "येत्या १५ दिवसांत कर्जमाफीचा एकही पात्र लाभार्थी वंचित राहता कामा नये," असे निर्देश देत बावनकुळे यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांना इशारा दिला. राष्ट्रीयकृत बँकांनी कर्जाचे टार्गेट पूर्ण केले नाही, तर त्यांच्याकडे जमा असलेले सर्व सरकारी फंड तात्काळ काढून घेतले जातील, अशी कडक ताकीद त्यांनी दिली.
शेतरस्ते आणि अवैध वाळू उपशावर प्रशासनाची खरडपट्टी
महसूल प्रशासनाच्या कामकाजावर भाष्य करताना महसूल मंत्री म्हणाले की, शेतरस्त्यांचे सीमांकन योग्य पद्धतीने होत नाही. भूमि अभिलेख, मुद्रांक आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी बदललेल्या नियमांची अंमलबजावणी करावी. जे रस्ते रेकॉर्डवर नाहीत, ते तातडीने रेकॉर्डवर आणून शेतरस्त्यांना प्राधान्य द्यावे. तसेच धुळे व नंदुरबार हे संवेदनशील जिल्हे असल्याने अवैध वाळू उपसा आणि गैरप्रकार तात्काळ बंद झाले पाहिजेत. मटका आणि इतर अवैध व्यसायाबाबतही पोलिसांनी दिलेली जबाबदारी चोखपणे पार पाडावी, अन्यथा कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
शेतकऱ्यांना वाचवणे हेच प्रशासनाचे आद्य कर्तव्य
"दुष्काळामुळे जनता आणि शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत. अशा कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांना वाचवणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामात अधिक तत्परता आणून लोकाभिमुख कारभार करावा," असे आवाहन बावनकुळे यांनी शेवटी केले.