नाशिक, (प्रतिनिधी) ४ ऑक्टोबर - पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प हा सिन्नर, संगमनेर आणि अकोले या परिसराच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे शासनाने जनभावनांची दखल घेऊन तातडीने जनसुनावणी आयोजित करावी आणि त्यानंतरच डॉ. अनिल काकोडकर समितीने आपला अहवाल सादर करावा, अशी ठाम भूमिका सिन्नर तालुका रेल्वे कृती समितीने घेतली आहे. दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार जनसुनावणी न झाल्यास पुन्हा एकदा तीव्र जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
आंदोलन अन् शासनाचे आश्वासन
पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग सरळ रीतीने व्हावा, या मागणीसाठी ९ ऑगस्ट रोजी सिन्नर तालुका रेल्वे कृती समितीच्या वतीने भव्य जनआंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात हजारो नागरिक, शेतकरी आणि व्यावसायिक सहभागी झाले होते.
त्यावेळी निफाड प्रांताधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाने दोन प्रमुख मागण्या लेखी स्वरूपात मान्य केल्या होत्या:
१. डॉ. अनिल काकोडकर समितीला दिलेली मुदत वाढवून देऊ नये.
२. समितीने केवळ तांत्रिक बाबींचा अभ्यास न करता बाधित नागरिक, शेतकरी व प्रवाशांना विश्वासात घेऊन थेट जनसुनावणी घ्यावी.
मुदत संपली, पण जनसुनावणी नाहीच!
शासनाने दिलेल्या आश्वासनानुसार काकोडकर समितीची ६० दिवसांची मुदत आज संपली आहे. या काळात समितीची एक बैठक झाल्याची माहिती समोर आली असली, तरी प्रत्यक्षात रेल्वे मार्गामुळे प्रभावित होणाऱ्या गावांतील नागरिक, शेतकरी, उद्योजक आणि प्रवाशांशी संवाद साधून कोणतीही जनसुनावणी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे "शासनाने दिलेले लेखी आश्वासन केवळ कागदावरच राहिले का? आणि हा निर्णय घेताना वेळकाढूपणा केला जात आहे का?" असा संतप्त सवाल कृती समितीने उपस्थित केला आहे.
सिन्नरच्या उद्योजकांचा आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा
सिन्नरच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने हा रेल्वे प्रकल्प गेमचेंजर ठरणार आहे. त्यामुळे केवळ तांत्रिक अहवालावर आधारित निर्णय न घेता जनतेच्या भावनांचा आदर केला पाहिजे, असे मत व्यक्त करत 'सिन्नर इंडस्ट्रियल अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन' (SEEMA) ने या आंदोलनात पूर्ण ताकदीने उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती सीमाचे विश्वस्त रतन पडवळ यांनी दिली.
अहवाल विरोधात गेल्यास पुन्हा एल्गार!
काकोडकर समितीचा अहवाल सकारात्मक आल्यास त्याचे स्वागत केले जाईल, परंतु जर हा निर्णय सरळ मार्गाच्या विरोधात गेला, तर संपूर्ण परिसरात व्यापक आणि तीव्र जनआंदोलन उभारले जाईल, असा स्पष्ट इशारा कृती समितीचे सदस्य बबन वाजे व हरिभाऊ तांबे यांनी दिला आहे.
या मागणीसाठी बबन वाजे, हरिभाऊ तांबे, प्रा. राजाराम मुंगसे, राजाराम मुरकुटे, दत्ताजी वायचळे, रतन पडवळ, मुकेश देशमुख, अरुण चव्हाणके आणि मारुती कुलकर्णी यांच्यासह कृती समितीचे सर्व सदस्य एकवटले आहेत.