मुंबई, (प्रतिनिधी)) ४ ऑक्टोबर - महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने २०१८ आणि २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) झालेल्या बहुचर्चित गैरव्यवहार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मार्गदर्शक निकाल दिला आहे. न्यायालयाने घोटाळा करून वाढवून घेतलेले उमेदवारांचे मूळ निकाल रद्द करण्याचा परीक्षा परिषदेचा निर्णय वैध ठरवला आहे; मात्र संबंधित उमेदवारांवर घातलेली 'आजीवन परीक्षा बंदी' रद्द करत त्यांना भविष्यात पुन्हा टीईटी परीक्षा देण्याची मोठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचा आधार
न्यायमूर्ती किशोर संत आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी पूर्ण करत हा निकाल दिला. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, कोणत्याही व्यक्तीवर किंवा उमेदवारावर आयुष्यभरासाठी बंदी घालण्यासारखी कठोर कारवाई करण्यापूर्वी त्याला त्याची बाजू मांडण्याची पुरेशी व योग्य संधी देणे आवश्यक असते. या प्रकरणात परीक्षा परिषदेकडून 'नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे' (Principles of Natural Justice) तंतोतंत पालन झाले नव्हते. या तांत्रिक व कायदेशीर त्रुटीकडे लक्ष वेधत न्यायालयाने आजीवन बंदीचा निर्णय रद्द केला. यामुळे या उमेदवारांना पुढील परीक्षा देण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
"निर्दोष सुटलो असे समजू नका" – न्यायालयाचा गंभीर इशारा
परीक्षेवरील बंदी उठवल्यामुळे संबंधित उमेदवारांना दिलासा मिळाला असला, तरी न्यायालयाने त्यांना थेट शब्दांत इशारा दिला आहे. "परीक्षा देण्याची बंदी उठवली म्हणजे उमेदवार निर्दोष ठरले असा त्याचा अर्थ होत नाही," असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. उमेदवारांवर असलेले घोटाळ्याचे आरोप आजही कायम आहेत. या प्रकरणी राज्य शासन आणि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद आपली विभागीय किंवा कायदेशीर चौकशी स्वतंत्रपणे सुरू ठेवू शकतात. या पुढील चौकशीत जर कोणी उमेदवार दोषी आढळला, तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार पुन्हा कडक कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार प्रशासनाला असणार आहे.
अनुभवी शिक्षकांना दिलासा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ
टीईटी परीक्षा अनिवार्य झाल्यानंतर अनेक वर्षांपासून सेवेत असलेल्या अनेक अनुभवी शिक्षकांसमोर नोकरी टिकवण्याचे मोठे संकट उभे राहिले होते. या संवेदनशील मुद्द्यावर विचार करताना उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'अंजुमन इशआत-ए-तालीम ट्रस्ट' प्रकरणातील २९ मे २०२६ च्या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ घेतला. हा निकाल म्हणजे प्रशासकीय शिस्त, नैसर्गिक न्याय आणि उमेदवारांच्या भविष्यातील रोजगाराच्या संधी यांच्यात साधलेला एक सुवर्णमध्य मानला जात आहे.
न्यायालयात झालेला युक्तिवाद
या हायप्रोफाईल याचिकाकर्त्या उमेदवारांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. सपकाळ, ॲड. एस. आर. सपकाळ, ॲड. ए. आर. सय्यद आणि ॲड. व्ही. एस. पानपट्टे यांनी बाजू मांडली. तर राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही.डी. होन आणि ॲड. पी.एस. पाटील यांनी, तसेच महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने ॲड. ए. आर. निकम यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
या निकालामुळे आता हजारो उमेदवारांना पुन्हा अभ्यास करून नव्या दमाने परीक्षेला बसता येणार आहे, तर दुसरीकडे घोटाळ्याच्या चौकशीची टांगती तलवारही त्यांच्यावर कायम राहणार आहे.