मनोहर शिंदे, (नाशिक) ४ ऑक्टोबर - शहराच्या नियोजनबद्ध विकासाला गती देण्यासाठी आणि सार्वजनिक सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी नाशिक महानगरपालिकेने (NMC) एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. हस्तांतरणीय विकास हक्क म्हणजेच ‘टीडीआर’ (Transferable Development Rights - TDR) धोरणाचा प्रभावी वापर करत महापालिकेने शहरात विविध सार्वजनिक आरक्षणांखाली असलेली सुमारे ३५,००० चौरस मीटर (सुमारे ८.७५ एकर) जमीन यशस्वीरीत्या संपादित केली आहे. रोख भरपाई न देता केवळ टीडीआरच्या माध्यमातून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आल्याने पालिकेच्या तिजोरीवरील मोठा आर्थिक ताण टळला आहे.
विकास आराखडा आणि रोख भरपाईचे आव्हान
नाशिक शहराच्या मंजूर विकास आराखड्यात (Development Plan - DP) नागरिकांच्या सुविधांसाठी अनेक भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये रुग्णालये, उद्याने, क्रीडांगणे, भाजी मंडया, शाळा आणि इतर नागरी सुविधांचा समावेश आहे. नियमानुसार, हे आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला संबंधित जागामालकांना रोख रकमेच्या स्वरूपात भरपाई द्यावी लागते.
मात्र, महापालिकेची मर्यादित आर्थिक संसाधने आणि निधीची टंचाई यामुळे ठराविक कालावधीत जागामालकांना रोख भरपाई देऊन जमिनी ताब्यात घेणे अत्यंत कठीण ठरत होते. मुदतीत जमीन संपादन न झाल्यास आरक्षणाचा कालावधी संपुष्टात येऊन (Reservation Lapse) ती जमीन मूळ मालकाकडे परत जाण्याचा किंवा खाजगी विकासासाठी मोकळी होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला होता.
टीडीआर धोरण ठरले तारणहार
या कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणीवर मात करण्यासाठी नाशिक महापालिकेने रोख मोबदल्याऐवजी ‘टीडीआर’ धोरणाचा पर्याय राबवण्यावर भर दिला. या पद्धतीनुसार, जमीनमालक आपली आरक्षित जमीन महापालिकेला विनासायास आणि विनामोबदला हस्तांतरित करतात. त्या बदल्यात महापालिका त्यांना संबंधित जमिनीच्या मूल्यांकनानुसार 'टीडीआर साहाय्यक प्रमाणपत्र' (Development Rights Certificate) देते. हे विकास हक्क जमीनमालक स्वत:च्या इतर बांधकामासाठी वापरू शकतात किंवा रिअल इस्टेट बाजारात विकून त्याचा मोबदला मिळवू शकतात.
या परस्परपूरक व्यवहाराने महापालिकेला एकाही रुपयाचा थेट रोख खर्च न करता अब्जावधी रुपयांची जमीन ताब्यात मिळवणे शक्य झाले आहे.
नागरी सुविधांच्या विकासाला गती मिळणार
संपादित करण्यात आलेली ही ८.७५ एकर जमीन शहराच्या वेगवेगळ्या भागात पसरलेली आहे. या जमिनीचा ताबा मिळाल्यामुळे आता महापालिकेला त्या-त्या भागातील नागरिकांच्या गरजेनुसार पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यात नवीन हरित उद्याने (Parks), मुलांसाठी खेळणी व क्रीडांगणे, सुसज्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्र व रुग्णालये, स्वच्छ भाजी मंडया तसेच पार्किंगच्या जागा उभारणे शक्य होणार आहे.
भविष्यातील विकासाचा नवा फॉर्म्युला
नाशिक शहराचा झपाट्याने विस्तार होत असून रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठे बदल घडून येत आहेत. अशा वेळी महापालिकेने टीडीआर धोरणाचा घेतलेला हा निर्णय महापालिकेसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरला आहे. रोख निधीअभावी रखडलेले अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प यामुळे मार्गी लागत आहेत. आगामी काळातही नाशिकमधील इतर रखडलेली सार्वजनिक आरक्षणे आणि रस्ते रुंदीकरणासाठी टीडीआरचा हाच मॉडेल प्राधान्याने वापरला जाईल, असे संकेत प्रशासकीय वर्तुळातून दिले जात आहेत.