नाशिक, (प्रतिनिधी) ३ ऑक्टोबर - आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या शुभारंभानिमित्त नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या ध्वजारोहण सोहळ्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. या सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक, पार्किंग, पादचारी व्यवस्था, सुरक्षा आणि भाविकांच्या सुविधांचे सर्वंकष नियोजन केले जात आहे. कुंभमेळ्याशी संबंधित सर्व कामे अत्यंत गुणवत्तापूर्ण आणि निर्धारित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यावर भर दिला जात असल्याची माहिती कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
ध्वजारोहण आणि महाआरतीचे भव्य नियोजन
पाच हजार भाविकांसाठी महाआरती: ध्वजारोहणानंतर सायंकाळी होणाऱ्या महाआरतीसाठी सुमारे ५ हजार भाविकांच्या उपस्थितीची थेट व्यवस्था केली जाईल. अन्य भाविकांना सोहळा पाहता यावा यासाठी शहरात मोठ्या स्क्रीनची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.
वाहतूक व पार्किंग व्यवस्था: पोलीस प्रशासन, महानगरपालिका आणि त्र्यंबकेश्वर प्रशासनाच्या समन्वयाने मार्गांचे अंतिम नियोजन केले जात असून पार्किंगपासून कार्यक्रमस्थळापर्यंत पादचारी मार्गांची आखणी केली जात आहे.
विशेष टपाल तिकिटे, संकेतस्थळ आणि कुंभगीताचे प्रकाशन
ध्वजारोहण सोहळ्याच्या निमित्ताने विविध धार्मिक व सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे:
कुंभमेळ्याच्या अधिकृत संकेतस्थळ (Website) सेवेचा प्रारंभ केला जाईल.
भारतीय टपाल विभागाच्या दोन विशेष टपाल तिकिटांचे अनावरण आणि कॉफी टेबल बुकचे प्रकाशन होणार आहे.
कुंभमेळ्याच्या ऐतिहासिक व धार्मिक संदर्भांवर आधारित 'कुंभगीता'ची निर्मिती केली जात असून त्यासाठी तज्ज्ञांची समिती काम करत आहे.
रामकुंड परिसर विकास आणि 'टेंट सिटी'ची उभारणी
वारसा स्थळांचे जतन: रामकुंड व घाट परिसरातील दगडी कामे, पायऱ्या व गटारांच्या कामांचा आढावा घेऊन वारसा स्थळांचे जतन व सुशोभीकरण केले जात आहे.
साधुग्राम व टेंट सिटी: साधुग्रामसाठी जागा अधिग्रहणाचे काम वेगात सुरू असून खासगी संस्थांना 'टेंट सिटी' उभारण्यासाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा व नियमावली (SOP) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. टेंट सिटीमध्ये स्वच्छता, पाणी व रस्त्यांची सोय करणे संस्थांना बंधनकारक असेल.
सप्तशृंग गडावर भाविकांसाठी उपाययोजना
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या काळात सप्तशृंग गडावर स्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन, शटल बससेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि 'रॉकफॉल'चा धोका टाळण्यासाठी विशेष प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे. याशिवाय, भाविकांच्या वाढत्या संख्येचा विचार करून अद्ययावत पाणी व्यवस्थापन आराखडा तयार केला जात असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.