मुंबई, (प्रतिनिधी) ३ ऑक्टोबर - केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागात (CPWD) लाचखोरीचा एक मोठा प्रकार समोर आला असून, एका भूखंडाच्या 'ना हरकत दाखल्या'साठी (NOC) १ कोटी रुपयांची लाच मागणाऱ्या सीपीडब्ल्यूडीच्या कार्यकारी अभियंत्यासह एकूण पाच जणांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) अटक केली आहे. ५० लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना सीबीआयने रचलेल्या जाळ्यात आरोपी रंगेहात पकडले गेले.
अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये सीपीडब्ल्यूडीच्या कार्यकारी अभियंत्यासह त्याचा एक नातेवाईक, मुंबईतील एका नामांकित रिअल इस्टेट ग्रुपचा उपाध्यक्ष, मॅनेजर आणि एनओसीसाठी अर्ज करणाऱ्या कंपनीच्या भागीदाराचा समावेश आहे.
१ कोटींवरून ७० लाखांवर झाला सौदा
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील वडाळा परिसरातील एका भूखंडासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) जारी करायचे होते. हे एनओसी देण्यासाठी आरोपी कार्यकारी अभियंत्याने सुरुवातीला तब्बल १ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, तडजोडीअंती ही रक्कम ७० लाख रुपयांवर निश्चित करण्यात आली.
या ठरलेल्या रक्कमेपैकी ५० लाख रुपये तत्काळ (पहिला हप्ता) आणि उर्वरित २० लाख रुपये एका आठवड्यानंतर देण्याचे ठरले होते. लाच देणाऱ्या आणि घेणाऱ्यांमध्ये हा व्यवहार सुरू असतानाच सीबीआयला याची माहिती मिळाली आणि त्यांनी तातडीने सापळा रचला.
नातेवाईकाद्वारे स्वीकारले ५० लाख; सीबीआयचा छापा
सीबीआयने रचलेल्या सापळ्यात कार्यकारी अभियंत्याचा नातेवाईक ५० लाख रुपयांची लाचेची रक्कम स्वीकारताना रंगेहात पकडला गेला. यानंतर सीबीआयने तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत या प्रकरणाशी थेट संबंधित असलेल्या कार्यकारी अभियंत्यासह इतर चार सहआरोपींनाही तातडीने बेड्या ठोकल्या.
तपासादरम्यान एक गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. आरोपींनी भूखंडासाठी दिलेले एनओसी पत्र कार्यालयाच्या अधिकृत 'डिस्पॅच रजिस्टर'मध्ये नोंद न करताच बेकायदेशीरपणे जारी केले होते.
छापेमारीत ५३.८७ लाखांची रोकड जप्त
कारवाईचा पुढचा भाग म्हणून सीबीआयने मुंबई, नवी मुंबई आणि पुणे येथील आरोपींशी संबंधित विविध ठिकाणी धडक छापे टाकले. या छापेमारीत लाचेच्या ५० लाख रुपयांव्यतिरिक्त अतिरिक्त ५३.८७ लाख रुपयांची रोख रक्कम आणि मोठ्या प्रमाणावर मालमत्तेशी संबंधित संशयास्पद कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत.
अटक करण्यात आलेल्या पाचही आरोपींना मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे. या लाचखोरीच्या प्रकरणात आणखी काही वरिष्ठ अधिकारी किंवा मध्यस्थ सहभागी आहेत का, याचा पुढील तपास सीबीआय करत आहे.