अक्षय काळे, मुंबई (२ ऑक्टोबर २०२६) -
पंचनामे वेगाने पूर्ण करून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या हातात आर्थिक मदत पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्य मंत्रिमंडळ उपसमितीनेही याबाबत शिफारस केली आहे, असा ठाम विश्वास महसूल मंत्री व दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. ते मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते.
तक्रारी व उपाययोजनांचे प्रमुख मुद्दे:
* 'ट्रिगर-वन' बाहेरील तालुक्यांचा समावेश:
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत 'ट्रिगर-वन' श्रेणीत न आलेल्या मात्र प्रत्यक्षात दुष्काळाची तीव्रता असलेल्या सुमारे १५ ते १८ तालुक्यांचा अचूक पंचनामे व आणेवारीच्या आधारे दुष्काळाच्या कक्षेत समावेश केला जाईल.
* अचूक पंचनामे व शेतकऱ्यांची स्वाक्षरी:
केवळ वरवरची परिस्थिती न पाहता प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास या तिन्ही विभागांनी समन्वयाने पंचनामे करावेत. पंचनाम्यावर शेतकऱ्याची सही घेणे बंधनकारक असेल.
* ६ जिल्ह्यांचा पाहणी दौरा:
पंचनाम्यांची पाहणी करण्यासाठी मंत्री बावनकुळे पुढील तीन दिवसांत संभाजीनगर, जालना, अकोला, बुलढाणा, धुळे आणि जळगाव या जिल्ह्यांना भेट देणार आहेत.
* शेतकऱ्यांची थट्टा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई:
पाहणी दौऱ्यावेळी बांधावर रॅम्प तयार करून शेतकऱ्यांवरून उड्या मारण्यासारखा प्रकार करणाऱ्या बेजबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
बँका आणि सावकारांना कठोर इशारा:
* कर्जवसुलीला पूर्णपणे मनाई:
दुष्काळी परिस्थितीत बँकांनी शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी जाऊ नये. पतसंस्था, राष्ट्रीयीकृत, खासगी अथवा डीसीसी बँकांनी असा प्रयत्न केल्यास सरकार कठोर कारवाई करेल.
* अवैध सावकारी मोडून काढणार:
शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या आणि त्यांना आत्महत्येकडे ढकलणाऱ्या अवैध सावकारांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. २५ ऑक्टोबरपर्यंत कॅबिनेट उपसमिती अंतिम अहवाल सादर करेल.
नियोजन अन् विकासनिधीचा वापर:
* सिमेंट रस्त्यांऐवजी पाणी व चाऱ्याला प्राधान्य:
जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) निधीतून अनावश्यक सिमेंट रस्त्यांची कामे स्थगित करून तो निधी पाणीटंचाई, चाराछावण्या, रिचार्ज शाफ्ट आणि नाले खोलीकरणासाठी वापरला जाईल.
* महाराष्ट्र वैरण विकास धोरण:
DPC च्या ५ टक्के निधी वैरण विकासासाठी वापरला जाईल. 'राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने'अंतर्गत महिला बचत गटांना ५ एकर जमीन व १ लाख रुपयांचे अनुदान देऊन चारा लागवड केली जाईल.
* CSR निधीचा वापर:
टँकर आणि पाणीटंचाईसाठी औद्योगिक क्षेत्रांकडून CSR निधी मिळवण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
महसूल व पुनर्वसनाचे मोठे निर्णय:
* जमीन नोंदणीसाठी आधारकार्ड बंधनकारक:
राज्यात जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक आणि बोगस सातबारा रोखण्यासाठी आधारकार्ड बंधनकारक करण्यात आले असून याची अधिसूचना लागू झाली आहे.
* सूर्या प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न मार्गी:
पालघर जिल्ह्यातील सूर्या प्रकल्पाच्या नेवाळे व हनुमान नगर येथील बाधित कुटुंबांचा १९७० पासून प्रलंबित असलेला लँड रेकॉर्ड दुरुस्त करून त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड आणि सातबारा देण्यात येईल.
* बेला येथे 'स्मार्ट व्हिलेज':
नागपूर जिल्ह्यातील बेला येथे बेघर, गरजू, फासेपारधी व घुमंतू समाजातील नागरिकांसाठी विनामूल्य सरकारी जमीन देऊन पुनर्वसन व 'स्मार्ट व्हिलेज' उभारले जाईल.
विरोधकांवर टीका:
महाविकास आघाडी आणि काँग्रेसवर टीका करताना बावनकुळे म्हणाले की, "विरोधक केवळ निगेटिव्हिटी पसरवून राजकारण करत आहेत. निवडणुका हारल्या की त्यांना बॅलेट पेपर आठवतो. मात्र देश आणि जनता विकासाच्या पाठीशी उभी आहे." तसेच, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व मंत्र्यांनी व आमदारांनी साधेपणा पाळण्याचे व सण-उत्सव साधेपणाने साजरे करण्याचे निर्देश दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.