अक्षय काळे, मुंबई (२ ऑक्टोबर २०२६) -
राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केलेल्या २६५ तालुक्यांतील एकाही विद्यार्थ्याचे शिक्षण आर्थिक टंचाईमुळे थांबता कामा नये, असे स्पष्ट करत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी विद्यापीठ स्तरावर तातडीने 'टास्क फोर्स' स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांचे कुलगुरू, प्र-कुलगुरू आणि महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांसोबत घेतलेल्या ऑनलाईन आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश:
* परीक्षा शुल्क माफी:
मदत व पुनर्वसन विभागाने जाहीर केलेल्या ३४ जिल्ह्यांतील २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र विद्यार्थ्यांकडून नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या प्रथम सत्राच्या परीक्षांसाठी कोणतेही परीक्षा शुल्क आकारू नये, असे परिपत्रक उच्च शिक्षण संचालनालयाने जारी केले आहे.
* विद्यापीठ स्तरावर टास्क फोर्स:
या निर्णयाची अंमलबजावणी केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष मदतीसाठी प्रत्येक विद्यापीठात 'टास्क फोर्स' स्थापन केली जाईल. तसेच उच्च शिक्षण संचालनालयात एक स्वतंत्र कक्ष उभारला जाणार आहे.
* दत्तक/मदत योजना (मेंटर-मेंटी):
अतिवृष्टीच्या काळाप्रमाणेच सक्षम महाविद्यालयांनी अधिक दुष्काळग्रस्त भागातील महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले.
* दर १५ दिवसांनी आढावा:
विद्यापीठे व महाविद्यालयांकडून राबवल्या जाणाऱ्या या मदतकार्याचा दर १५ दिवसांनी आढावा घेतला जाईल.
'उच्च शिक्षण क्षेत्राने एक कुटुंब म्हणून पाठीशी राहावे'
यावेळी बोलताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, "शासकीय निर्णयाची अंमलबजावणी ही केवळ औपचारिकता म्हणून न पाहता, संपूर्ण उच्च शिक्षण क्षेत्राने एक कुटुंब म्हणून या आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना केला पाहिजे."
या ऑनलाईन आढावा बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी आणि उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर प्रमुख उपस्थित होते.
मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, मदत व पुनर्वसन विभागाने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर केली आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित भागातील विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी त्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीबाबत उच्च शिक्षण संचालनालयाने परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या प्रथम सत्राच्या परीक्षांसाठी पात्र विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये.
मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, फक्त शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून थांबू नये. अतिवृष्टीच्या काळात राबवलेल्या मेंटर-मेंटी योजनेप्रमाणे आताही पुढाकार घ्यावा. सक्षम महाविद्यालयांनी जास्त दुष्काळ असलेल्या भागातील महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांना मदतीचा हात द्यावा. उच्च शिक्षण क्षेत्राने याकडे औपचारिकता म्हणून न पाहता एक कुटुंब म्हणून या परिस्थितीचा सामना करावा.
विद्यापीठ स्तरावर टास्क फोर्स करावे
या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी उच्च शिक्षण संचालनालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करावा तसेच प्रत्येक विद्यापीठात टास्क फोर्स स्थापन करून महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांसाठी मदत कार्य सुरू करावे. यासाठी विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा दर १५ दिवसांनी आढावा घ्यावा असेही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.