नवी दिल्ली, प्रतिनिधी (२ ऑक्टोबर २०२६) -
येत्या सणासुदीच्या काळात साखरेचा तुटवडा भासू नये आणि ग्राहकांना वाजवी दरात साखर उपलब्ध व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारने साखर साठा मर्यादा नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण दुरुस्ती केली आहे. १ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेल्या नवीन साखर हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर साठेबाजी आणि सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
नवीन नियमावली आणि अटी:
१५ ऑक्टोबर २०२६ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत सर्व साखर व्यापाऱ्यांना सुधारित नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील:
साठा ठेवण्याचा कालावधी:
व्यापाऱ्यांना साखरेचा साठा प्राप्त झाल्यापासून तो जास्तीत जास्त १५ दिवसांच्या आत बाजारात आणावा लागेल.
साठा मर्यादा:
देशभरातील व्यापाऱ्यांसाठी ही साठा मर्यादा १,००० क्विंटल निश्चित करण्यात आली आहे.
अपवाद:
पूर्व आणि ईशान्य भारतातील साखरेची वितरण साखळी लक्षात घेता, कोलकाता (विस्तारित महानगर परिसरासह) आणि आसाम राज्यासाठी ही मर्यादा २,००० क्विंटल ठेवण्यात आली आहे.
साखरेच्या दरात १५ टक्क्यांपर्यंत घसरण
केंद्र सरकारने राबवलेल्या उपाययोजनांमुळे ऑगस्ट महिन्यातील उच्चांकाच्या तुलनेत साखरेच्या सरासरी किरकोळ किमतीत १५ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. तसेच कारखान्यांमधून निघणाऱ्या (एक्स-मिल) साखरेचे दर २८ टक्क्यांनी घटले असून, गेल्या तीन आठवड्यांपासून हे दर स्थिर आहेत. येत्या काळात किरकोळ बाजारात साखरेचे दर आणखी कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
निर्णयाचा मुख्य उद्देश
साखर कारखान्यांकडून निघणारा साठा व्यापाऱ्यांमार्फत अंतिम ग्राहकांपर्यंत विनाअडथळा आणि सुरळीत पोहोचावा, वितरण साखळीत अनावश्यक साठा अडकून राहू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, स्थानिक कृषी-हवामान परिस्थितीनुसार गाळप हंगाम त्वरित सुरू करण्याचे निर्देशही साखर कारखान्यांना देण्यात आले आहेत.