अक्षय काळे, मुंबई (२ ऑक्टोबर २०२६) -
भारत निवडणूक आयोगाच्या सुधारित निर्देशांनुसार, मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण प्रक्रियेत 'नो मॅपिंग' किंवा 'लॉजिकल डिस्क्रेपन्सी' (तार्किक विसंगती) मुळे नोटीस प्राप्त झालेल्या मतदारांना आता प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी सरकारी कार्यालयांत उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नाही. संबंधित बीएलओ (BLO - बूथ लेव्हल ऑफिसर) स्वतः मतदारांच्या घरी जाऊन कागदपत्रे जमा करतील, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.
डिजिटल सुविधा आणि सुलभ प्रक्रिया:
व्हॉट्सॲपवरून पुरावे सादर करण्याची सोय: मतदार आपल्या विसंगतीशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे व्हॉट्सॲपद्वारेही बीएलओकडे पाठवू शकतील.
अनावश्यक उपस्थिती टळणार:
बीएलओचा पडताळणी अहवाल किंवा स्थानिक पंचनाम्याच्या आधारेच विसंगतीचे निवारण केले जाईल.
अपवादात्मक स्थितीतच ऑनलाईन सुनावणी:
कागदपत्रे पुरेशी नसतील किंवा निर्णय घेणे कठीण असल्यास, मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) केवळ अपवादात्मक प्रसंगी ऑनलाईन सुनावणी घेतील. या सुनावणीला मतदारासह कुटुंबातील कोणतीही सज्ञान व्यक्ती उपस्थित राहू शकते.
३, ४, १० आणि ११ ऑक्टोबरला विशेष शिबिरे
नोटीस मिळालेल्या मतदारांना ३, ४, १० आणि ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मतदान केंद्रांवर आयोजित विशेष शिबिरांमध्येही आपली कागदपत्रे जमा करता येतील. तसेच बेघर मतदार, मजूर, गरीब, आदिवासी (विशेषतः PVTG गट), अनाथ आणि असुरक्षित घटकांतील मतदारांसाठी स्वतंत्र विशेष मदत कक्ष (Help Desks) आयोजित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
एकही पात्र मतदार वंचित राहणार नाही
कोणताही पात्र मतदार यादीतून वगळला जाऊ नये, यासाठी सर्व मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना कडक दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. कागदपत्रे जमा करण्यासाठी येणाऱ्या बीएलओ अधिकाऱ्यांना नागरिकांनी पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन निवडणूक प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.