नाशिक, प्रतिनिधी) १ ऑक्टोबर - राज्यभरात खळबळ उडवून देणाऱ्या बहुचर्चित 'शालार्थ आयडी' घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी तथा संस्थाचालक शरद दयाराम शिंदे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. न्यायमूर्ती माधव ज. जामदार यांच्या एकलपीठाने शरद शिंदे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावत, यापूर्वी त्यांना देण्यात आलेले अंतरिम संरक्षण तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिले. प्रकरणाचे गांभीर्य आणि तपासातील निष्पन्न बाबी लक्षात घेता आरोपीची पोलीस कोठडीत चौकशी (Custodial Interrogation) आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा नोंद क्रमांक १६४/२०२५ अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ च्या विविध कलमांनुसार हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
घोटाळ्याचे स्वरूप आणि अभियोगाचा युक्तिवाद
तपासादरम्यान सन २०२२ ते २०२४ या कालावधीत विविध शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात एकूण सुमारे १२५ आरोपी असून, अर्जदार शरद शिंदे यांच्याशी संबंधित तीन शैक्षणिक संस्थांमधील ३२ कर्मचाऱ्यांच्या संशयास्पद नियुक्त्यांची सध्या चौकशी सुरू आहे.
अभियोगाने (सरकारी पक्षाने) न्यायालयात मांडलेली मुख्य सूत्रे:
* बोगस नियुक्त्या व वेतनाचा अपहार: सन २०२२ ते २०२४ दरम्यान झालेल्या नियुक्त्या जुन्या, म्हणजेच २०११-१२ या कालावधीतील असल्याचे भासवण्यात आले. या बनावट नोंदींच्या आधारे शासनाकडून तब्बल ₹३ कोटी ६६ लाख २२ हजार १०३ इतकी भक्कम वेतनाची रक्कम लाटण्यात आली.
* नातेवाईकांच्या खात्यात पैसे वर्ग: नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून आधीच कोरे धनादेश (Blank Cheques) घेण्यात आले होते. शासनाकडून वेतन जमा होताच या धनादेशांद्वारे ती रक्कम अर्जदाराच्या जवळच्या नातेवाईकांच्या बँक खात्यांमध्ये वर्ग करण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे.
बनावट दस्तऐवज आणि न्यायालयाची गंभीर निरीक्षणे
अर्जदार शरद शिंदे यांनी सन २०२२ ते २०२७ या काळात आपण ट्रस्टच्या अध्यक्षपदावर नव्हतो, असा दावा करत न्यायालयात एक 'चेंज रिपोर्ट' (Change Report) सादर केला होता. मात्र, धर्मादाय आयुक्त (Charity Commissioner) कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या अधिकृत दस्तऐवजांवरून शिंदे हेच त्या कालावधीत मुख्य विश्वस्त (Reporting Trustee) असल्याचे निष्पन्न झाले. न्यायालयाने शिंदे यांनी सादर केलेला चेंज रिपोर्ट प्रथमदर्शनी बनावट आणि फेरफार केलेला असल्याचे गंभीर निरीक्षण नोंदवले.
पोलीस ठाण्यातील नोंदींत फेरफार व संशयास्पद वावर
तपासादरम्यान नाशिक रोड पोलीस ठाण्याचे आवक-जावक रजिस्टर (Inward/Outward Register) जप्त करण्यात आले असून, त्यामध्ये नंतरच्या तारखांमध्ये फेरफार करून नोंदी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
इतकेच नव्हे तर, CCTV फुटेजनुसार अर्जदार शरद शिंदे हे ४ जून २०२५ रोजी नाशिक रोड पोलीस ठाण्यातील ‘अँटी चेंबर’मध्ये तब्बल ५० मिनिटे उपस्थित असल्याचे न्यायालयीन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. यावरून तपासात हस्तक्षेप करण्याचा व पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संशय अधिक बळकट झाला आहे.
अंतरिम संरक्षण रद्द; अटकेची टांगती तलवार
प्रकरणातील आर्थिक गैरव्यवहाराची व्याप्ती, बनावट कागदपत्रांचा आधार आणि तपासात झालेला हस्तक्षेप या सर्व बाबी अतिशय गंभीर असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने आरोपीचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे शरद शिंदे यांच्यावर आता कोणत्याही क्षणी अटकेची कारवाई होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.