Mअक्षय काळे, (मुंबई) १ ऑक्टोबर - महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRSTC) एसटी प्रवाशांसाठी डिजिटल व्यवहार सोपे करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी 'नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (NCMC - National Common Mobility Card) प्रणाली अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, योजनेची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच या कार्डवरून मोठा वाद पेटला आहे. एसटीच्या या 'स्मार्ट' कार्डच्या नावाखाली सामान्य प्रवाशांच्या खिशावर दरोडा टाकून एका खाजगी कंपनीचे खिसे भरण्याचा घाट घातला जात असल्याचा गंभीर आरोप आता प्रवाशी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.
सवलतीचे कार्ड देण्याच्या नावाखाली प्रवाशांची लूट केली जात आहे की हा खाजगी कंपनीच्या अफाट कमाईचा नवा मार्ग बनवला गेला आहे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात असून सोशल मीडियावर याबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
नेमका काय आहे वाद आणि प्रवाशांचा आक्षेप?
एसटी महामंडळाकडून ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी, महिला आणि विविध सवलतधारकांसाठी हे एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य केले जाण्याची शक्यता आहे. मात्र, या कार्डच्या वितरणाबाबत आणि शुल्काबाबत खालील गंभीर मुद्दे समोर येत आहेत:
* कार्डसाठी आकारले जाणारे अवाजवी शुल्क:
हे कार्ड मोफत किंवा अत्यल्प दरात उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना, खाजगी कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी कार्डची निर्मिती व नूतनीकरण शुल्क जास्त ठेवण्यात आले आहे, असा आरोप केला जात आहे.
* खासगी कंपनीचा छुपा फायदा:
लाखो एसटी प्रवाशांकडून गोळा होणारी रक्कम आणि प्रक्रिया शुल्क (Processing Charges) थेट खाजगी कंत्राटदार कंपनीच्या घशात जाणार असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
* डिजिटल सक्तीचा फटका ग्रामीण प्रवाशांना:
ग्रामीण भागातील शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना एनएफटी/स्मार्ट कार्डच्या या तांत्रिक जाळ्यात ओढून त्यांच्याकडून वारंवार चार्जिंग किंवा नूतनीकरणाच्या नावाखाली पैसे उकळण्याचा हा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.
सोशल मीडियावर संतापाचा भडका
"सवलतीचे कार्ड की खाजगी कंपनीच्या कमाईचे साधन?" या मथळ्याखाली सोशल मीडियावर (फेसबुकसह विविध प्लॅटफॉर्मवर) एक व्हिडिओ आणि पोस्ट तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एसटी महामंडळाच्या या धोरणावर कडक ताशेरे ओढण्यात आले असून, प्रवाशांना जागरूक राहण्याचे आवाहन केले जात आहे. "डिजिटल इंडियाच्या नावाखाली सामान्य एसटी प्रवाशांना लुटण्याचा हा प्लॅन असून प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे," अशी मागणी नेटिझन्स करत आहेत.
प्रवाशांची मागणी आणि प्रशासनाकडून अपेक्षित उत्तर
या वाढत्या वादामुळे आता प्रवाशी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे:
* कार्ड पूर्णपणे मोफत मिळावे: ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांसाठी हे कार्ड कोणत्याही शुल्काशिवाय दिले जावे.
* कंत्राटदाराच्या अटी पारदर्शक कराव्यात: या योजनेतून खाजगी कंपनीला किती फायदा होणार आहे आणि एसटी महामंडळाला काय मिळणार, याचा स्पष्ट खुलासा करावा.
आता या वाढत्या संतापावर एसटी महामंडळ काय स्पष्टीकरण देते आणि प्रवाशांवरील संभाव्य आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी काय पावले उचलते, याकडे सर्वसामान्य एसटी प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.