नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १ ऑक्टोबर - देशाची अन्नसुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन केंद्र व राज्य सरकारने ‘टिम ॲग्रीकल्चर’ (Team Agriculture) च्या भावनेने एकत्र काम करण्याची गरज केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रीय रबी परिषदेला संबोधित करताना त्यांनी केंद्र-राज्य सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी दरमहा आभासी (Virtual) आढावा बैठका घेणार असल्याचे जाहीर केले.
याच परिषदेत महाराष्ट्रातील पावसाची परिस्थिती लक्षात घेता आगामी रबी हंगामासाठी राज्याला १० लाख रबी ज्वारी बीज मिनी किट्स (Mini Kits) मंजूर करण्याची आग्रही मागणी महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केली. "शेती वाचेल तर शेतकरी वाचेल, शेतकरी समृद्ध होईल तर देश समृद्ध होईल," या शब्दांत त्यांनी शेतकरी-केंद्रित धोरणाचा पुनरुच्चार केला.
१० लाख ज्वारी किट्स अन् सूक्ष्म सिंचनावर भर
महाराष्ट्रातील काही भागांत पावसाअभावी निर्माण झालेल्या टंचाईच्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी केंद्राकडे ज्वारी मिनी किट्सची मागणी केली आहे. यामुळे ज्वारीचे उत्पादन वाढण्यासोबतच पशुधनासाठी चाऱ्याचा गंभीर प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. तसेच राज्यातील पाण्याची टंचाई लक्षात घेता सूक्ष्म सिंचनाचा (Micro Irrigation) विस्तार करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
२२ ऑक्टोबरपासून देशभर ‘खेत बचाओ अभियान’
जमिनीची सुपीकता टिकवण्यासाठी आणि पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी यंदा २२ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत देशभर ‘खेत बचाओ अभियान’ राबवण्याचे आवाहन केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी केले. या अभियानांतर्गत:
* मृदा आरोग्य पत्रिकेनुसार (Soil Health Card) संतुलित खतांचा वापर करणे.
* जमिनीतील ओलावा व पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार सुधारित बियाण्यांची निवड करणे.
* बोगस कीटकनाशकांवर कडक कारवाई करत नैसर्गिक शेती व पीक विविधीकरणाला (Crop Diversification) मिशन मोडवर प्रोत्साहन देणे.
* पात्र शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आणि पीक विमा योजनेअंतर्गत पारदर्शक पीक पाहणीचे प्रयोग राबवणे.
तूर, उडीद, मसूरची १००% हमीभावाने खरेदी; ४८ तासांत खात्यावर पैसे
शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य दर मिळावा यासाठी काढणीनंतरचे व्यवस्थापन आणि साठवणूक क्षमता वाढवण्यावर केंद्राचा भर आहे. तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींची किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) १०० टक्के शासकीय खरेदी केली जाईल आणि विक्रीच्या ४८ तासांच्या आत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातील, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली.
देशाच्या कृषी विकासदरात मोठी झेप
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी देशातील कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीची आकडेवारी मांडताना सांगितले की, २०१५ नंतर देशाचा कृषी विकास दर ३ टक्क्यांवरून ४.५ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. तसेच वार्षिक खाद्यान्न उत्पादनातील सरासरी वाढ ४० लाख टनांवरून थेट ८४ लाख टनांपर्यंत पोहोचली आहे. २०२३-२४ ते २०२५-२६ या कालावधीत रबी खाद्यान्न उत्पादनात २०५ लाख टनांची घसघशीत वाढ झाली आहे.
राज्य व जिल्हास्तरावर शास्त्रज्ञ, बँका, एफपीओ (FPO) आणि प्रगतिशील शेतकऱ्यांना एकत्र आणून कृषी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले.