अक्षय काळे, (मुंबई) १ ऑक्टोबर - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध मागण्यांसाठी आक्रमक झालेल्या परीक्षार्थी आणि विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विस्तृत आणि सकारात्मक चर्चा केली. सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडलेल्या या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्यांवर मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ निर्णय घेत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. या चर्चेनंतर विद्यार्थ्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी पुकारलेले आंदोलन तात्पुरते स्थगित करत असल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे.
बैठकीत एमपीएससी सुधारणा, पारदर्शकता आणि भरती प्रक्रियेबाबत खालील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले:
बैठकीत ठरलेले मुख्य मुद्दे आणि निर्णय:
आयोग अध्यक्षांच्या चौकशीबाबत न्यायालयीन कारवाई:
एमपीएससीचे अध्यक्ष हे संवैधानिक पद असल्याने त्यांना हटवण्याचा थेट अधिकार राज्य सरकार किंवा मा. राज्यपालांना नाही. संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार केवळ मा. राष्ट्रपतींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने तो अधिकार आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार, एमपीएससीचे पूर्व व विद्यमान अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या कारभाराबाबत ३ महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी केली जाईल आणि त्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कारवाई सुचवली जाईल.
एमपीएससी सचिवांची बदली:
विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींची दखल घेत एमपीएससी सचिवांची तात्काळ बदली करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
परीक्षेच्या पद्धतीत बदल नाही; ऑफलाईनच होणार:
एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनेच घेतल्या जातील. सर्व विद्यार्थी घटकांशी आणि प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केल्याशिवाय परीक्षा पद्धतीबाबत कोणताही वेगळा किंवा ऑनलाईन निर्णय घेतला जाणार नाही.
विक्रमी पदभरती आणि गट ‘क’ च्या जागा वाढणार:
राज्य शासनात गेल्या अनेक वर्षांपासून ३० ते ४० हजार पदोन्नती प्रलंबित होत्या, तसेच १९६० पासून भरती नियमांत सुधारणा झाल्या नव्हत्या. आता ६०% विभागांचे नियम अद्ययावत झाले असून उर्वरित विभागांचे काम वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे आजवरचे सर्व रेकॉर्ड मोडतील इतक्या प्रचंड संख्येने नोकरभरती केली जाईल. येत्या ३ जानेवारीच्या गट ‘क’ (Group C) परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची जागावाढीची मागणी मान्य करण्यात आली असून ही वाढ ऐतिहासिक असेल.
'सिंगल कार्ड' सिस्टीम लागू होणार:
विद्यार्थ्यांना वारंवार कागदपत्रे जमा करावी लागू नयेत आणि माफक दरात सर्व परीक्षा देता याव्यात, यासाठी 'सिंगल कार्ड' यंत्रणा उभारण्यात येईल. यामुळे एकाच कार्डवर विद्यार्थ्यांना सर्व परीक्षांचे अर्ज भरता येतील.
३ वर्षांचे नियोजन अन् निवृत्तीआधीच भरती:
आता आगामी ३ वर्षांच्या संभाव्य जागांचा आराखडा एकत्रितपणे जाहीर केला जाईल. तसेच, शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जागांवर एक वर्ष आधीच भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेचा ब्लूप्रिंट/कार्यक्रम एका महिन्यात तयार केला जाईल.
विद्यार्थ्यांचा दिलासा; आंदोलन स्थगित
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर अत्यंत संवेदनशीलतेने तोडगा काढल्याने उपस्थित विद्यार्थी प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले. सर्व मागण्यांचे लेखी आणि कालबद्ध आश्वासन मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी करण्यात येणारे राज्यव्यापी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. शासनाच्या या निर्णयामुळे लाखो एमपीएससी परीक्षार्थींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.