अक्षय काळे, (मुंबई) ३० सप्टेंबर - देशसेवेचे व्रत स्वीकारून सैन्यदलातून बाहेर पडणाऱ्या महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील माजी अग्निवीरांना शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांमधील गट-क (Group C) गणवेशधारी पदांच्या भरतीमध्ये १० टक्के समांतर आरक्षण (Horizontal Reservation) देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
या निर्णयामुळे सैन्यदलातील कठोर प्रशिक्षण आणि अनुभव पाठीशी असलेल्या हजारो माजी तरुण अग्निवीरांना राज्य सरकारच्या विविध विभागांत मानाची आणि स्थैर्याची नोकरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कप्पीकृत समांतर आरक्षण अन् उच्चस्तरीय समितीचे अधिकार
राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार हे नवीन धोरण निश्चित करण्यात आले आहे.
* हे आरक्षण १० % कप्पीकृत समांतर आरक्षण (Compartmental Horizontal Reservation) म्हणून लागू राहील.
* महाराष्ट्राचे रहिवाशी असलेल्या माजी अग्निवीरांनाच या आरक्षणाचा थेट लाभ मिळेल.
* सामाजिक आरक्षण (Social Reservation) अबाधित ठेवून, गरजेनुसार काही विशिष्ट पदांसाठी १० टक्क्यांहून अधिक आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय सचिव समितीला देण्यात आले आहेत.
लेखी परीक्षेतून पूर्ण सूट; 'या' पदांवर होणार थेट भरती
सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या पदांसाठी भरती प्रक्रियेदरम्यान घेतल्या जाणाऱ्या लेखी परीक्षेतून माजी अग्निवीरांना पूर्णपणे सूट (Exemption) मिळणार आहे. याशिवाय वयोमर्यादा, शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET) आणि शारीरिक मानक चाचणी (PST) यामध्येही विशेष सवलत दिली जाणार आहे.
भरती केली जाणारी प्रमुख गणवेशधारी गट-क पदे:
* गृह विभाग व पोलीस दल: पोलीस शिपाई, चालक पोलीस शिपाई, राज्य राखीव पोलीस बल (SRPF).
* कारागृह व सुधार सेवा: कारागृह शिपाई.
* वन विभाग: वनरक्षक.
* राज्य उत्पादन शुल्क: जवान आणि जवान-नि-वाहनचालक.
* नगर विकास व अग्निशामक दल: महानगरपालिकांमधील अग्निशामक व विमोचक (Firemen/Rescuer).
* गृहरक्षक दल व गुप्तवार्ता विभाग: हवालदार निदेशक, कनिष्ठ निदेशक, पोलीस शिपाई खलाशी (इंजिन व डेस्क साईड).
* नागरी संरक्षण संचालनालय: अग्निशामक, बचावकर्ता आणि सहायक उपनियंत्रक.
अग्निवीरांच्या अनुभवाचा राज्याला फायदा: मुख्यमंत्री
केंद्र सरकारने सन २०२२ मध्ये सुरू केलेल्या 'अग्निपथ' योजनेअंतर्गत १७.५ ते २१ वयोगटातील तरुणांना ४ वर्षांसाठी लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात सेवा बजावण्याची संधी मिळते. या कालावधीत मिळणारे कठोर प्रशिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा कौशल्ये आणि शिस्त यांचा वापर आता महाराष्ट्राच्या कायदा-सुव्यवस्था आणि नागरी सेवांमध्ये होणार आहे.
माजी अग्निवीरांच्या ज्येष्ठता, पदोन्नती आणि प्रशिक्षणाबाबतचा सविस्तर शासन निर्णय (GR) लवकरच निर्गमित केला जाणार असून, राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे माजी सैनिक आणि युवा वर्गाकडून जोरदार स्वागत केले जात आहे.