अक्षय काळे, (मुंबई) ३० सप्टेंबर - लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखणे आणि शासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकारने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी अत्यंत कडक नियमावली जारी केली आहे. खासदार आणि आमदारांशी (लोकप्रतिनिधी) उद्धटपणे वागणे, फोन न उचलणे किंवा त्यांच्या पत्रांना वेळेत उत्तरे न देणे अशा बेफिकीर वृत्तीच्या अधिकाऱ्यांवर आता थेट शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी परिपत्रकाद्वारे सर्व विभागांना दिले आहेत.
प्रशासकीय कामांच्या निमित्ताने लोकप्रतिनिधी जेव्हा शासकीय कार्यालयांना भेटी देतात किंवा संपर्क साधतात, तेव्हा अनेक अधिकारी त्यांना दुय्यम वागणूक देत असल्याच्या तक्रारी वारंवार लोकप्रतिनिधींकडून विधानमंडळ आणि संसदेत करण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने हा मोठा आणि कठोर निर्णय घेतला आहे.
नव्या नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे आणि आदेश:
१. लोकप्रतिनिधींचा योग्य सन्मान अनिवार्य:
कोणतेही खासदार किंवा आमदार शासकीय कार्यालयात आल्यास अधिकाऱ्यांनी त्यांना तातडीने भेट देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे बंधनकारक राहील. लोकप्रतिनिधींशी संभाषण करताना सौजन्याची आणि शिष्टाचाराची भाषा वापरणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
२. फोन कॉल आणि संदेशांना तातडीने प्रतिसाद:
लोकप्रतिनिधींनी अधिकाऱ्यांना फोन केल्यास तो तातडीने उचलला गेला पाहिजे. जर अधिकारी बैठक किंवा तातडीच्या कामात व्यस्त असेल, तर काम संपल्यानंतर संबंधित लोकप्रतिनिधींना 'कॉल बॅक' (Return Call) करणे किंवा संदेशाद्वारे माहिती देणे बंधनकारक राहील.
३. पत्रांना मुदतीत उत्तर देणे आवश्यक:
लोकप्रतिनिधींनी पाठवलेल्या निवेदने, तक्रारी आणि पत्रांना ठराविक कालमर्यादेत लेखी उत्तर दिले पाहिजे. पत्रांवर काय कारवाई झाली, याची अद्ययावत माहिती संबंधित आमदारांना किंवा खासदारांना देणे बंधनकारक असेल.
४. शासकीय कार्यक्रमांचे निमंत्रण आणि प्रोटोकॉल:
शासकीय योजनांचे भूमीपूजन, उद्घाटन आणि इतर अधिकृत कार्यक्रमांची माहिती संबंधित भागातील खासदार आणि आमदारांना वेळेत दिली पाहिजे. तसेच, या कार्यक्रमांच्या निमंत्रण पत्रिकांवर लोकप्रतिनिधींची नावे राजशिष्टाचारानुसार (प्रोटोकॉल) योग्य स्थानी असणे अनिवार्य आहे.
अविचारी आणि उद्धट वर्तनावर शिस्तभंगाची कारवाई
यापूर्वीही अशा स्वरूपाच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या; मात्र अनेक अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे आता या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिष्टाचार) नियम' आणि 'शिस्त व अपील नियमावली'नुसार थेट शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा देण्यात आला आहे.
मुख्य सचिवांनी सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि विभाग प्रमुखांना या आदेशांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत होईल आणि नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यास गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.