नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३० सप्टेंबर - भारताला हरित ऊर्जेचा जागतिक निर्यातदार देश बनवण्याच्या दिशेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलण्यात आले आहे. गुजरातमधील गांधीधाम येथील दीनदयाळ पोर्ट अथॉरिटी (DPA), कांडला येथे देशातील पहिल्या बंदर-आधारित 'इ-मिथेनॉल' (e-Methanol) उत्पादन प्रकल्पाची भव्य पायाभरणी करण्यात आली.
गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आणि आसामचे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा शर्मा यांच्या हस्ते या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाचे भूमिपूजन पार पडले.
प्रकल्पाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि क्षमता:
* उत्पादन क्षमता: या प्रकल्पाची दैनंदिन उत्पादन क्षमता १५० टन इतकी असणार आहे.
* पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान: इ-मिथेनॉलच्या निर्मितीसाठी अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy), पाणी आणि बायोजेनिक CO₂ (जैविक कार्बन डायऑक्साइड) चा वापर केला जाईल.
* जगातील सर्वात स्पर्धात्मक दर: जगभरात हरित मिथेनॉलचा दर सध्या १,३०० अमेरिकन डॉलर प्रति टन आहे. त्या तुलनेत हा प्रकल्प अवघ्या ७५० अमेरिकन डॉलर प्रति टन या अत्यंत कल्पक व स्पर्धात्मक दरात हरित मिथेनॉलची निर्मिती करेल.
सागरी व्यापारात भारताचा बोलबाला
हा प्रकल्प जागतिक सागरी वाहतूक क्षेत्राला प्रदूषणमुक्त आणि स्वच्छ इंधन पुरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. आशिया-युरोप या जगातील सर्वात व्यस्त आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापार मार्गावरून ये-जा करणाऱ्या जहाजांना (Cargo & Merchant Ships) कांडला बंदरामधून या हरित इंधनाचा पुरवठा केला जाईल. यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रात हरित इंधनाचा प्रमुख निर्यातदार देश म्हणून मान्यता मिळेल.
'नेट झिरो २०७०' आणि 'आत्मनिर्भर भारत' संकल्पनेला बळ
हा प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २०७० पर्यंत 'निव्वळ शून्य' (Net Zero) कार्बन उत्सर्जनाच्या ध्येयाला आणि 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' या संकल्पनेला गती देणारा ठरेल.
केंद्र सरकारने आगामी पाच वर्षांत भारताच्या व्यापारी ताफ्यात १०० नवीन जहाजांची भर घालण्याचे नियोजन केले आहे. तसेच, २०४७ सालापर्यंत जगातील अव्वल पाच जहाजांची मालकी असणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे.