अक्षय काळे, (मुंबई) ३० सप्टेंबर - राज्यात निर्माण झालेल्या गंभीर टंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अत्यंत कडक भूमिका घेतली आहे. "दुष्काळाच्या या कठीण काळात कोणत्याही बँक, पतसंस्था किंवा वित्तीय संस्थेच्या कर्मचाऱ्याने शेतकऱ्यांकडे कर्जवसुलीसाठी जाता कामा नये," असे अत्यंत सक्त आदेश दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
तसेच संपूर्ण शासकीय यंत्रणेसह तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी कागदी घोड्यांवर वेळ न घालवता आपापल्या कार्यक्षेत्रात प्रत्यक्ष 'तळ ठोकून' जनतेला मदत करण्याचे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयात मुख्य सचिवांच्या दालनात राज्यातील टंचाई परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत पाणी टंचाई, चारा नियोजन, बँक वसुली आणि शेतमजुरांचे स्थलांतर रोखण्याबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.
कर्जवसुलीस स्थगितीसाठी आरबीआयला (RBI) पत्र; अधिकाऱ्यांना मुख्यालयात राहण्याचे आदेश
शेतकऱ्यांना दिलासा देताना महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, पीक कर्जाच्या वसुलीबाबत बँकांनी शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये. यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) तातडीने परिपत्रक काढावे, याबाबत विचारणा करण्याच्या सूचना मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाने याबाबतची कडक अंमलबजावणी करावी, असेही बावनकुळे यांनी सांगितले.
प्रधान सचिव विनिता वेद सिंघल यांनी बैठकीत माहिती दिली की, राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 'ट्रिगर-१' च्या निकषानुसार दुष्काळ स्पष्ट झाला असून, 'ट्रिगर-२' लागू होणाऱ्या अतिरिक्त ४३ तालुक्यांसह सर्व प्रभावित क्षेत्रांसाठी कागदोपत्री विलंब न करता तात्काळ शासन निर्णय (GR) जारी केला जाईल. ९६ टक्के पेरण्या झाल्या असल्या तरी प्रत्यक्षातील परिस्थिती चिंताजनक असून, वस्तुस्थितीदर्शक सर्व्हेक्षण करून २५ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पाणी कपात आणि नवीन बांधकामांवर निर्बंधांचे संकेत
आगामी १० महिने पिण्याचे पाणी टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे:
* १० टक्के पाणीकपात: शहरी भागांत १० टक्के पाणीकपात लागू करून हे पाणी पुढील वर्षाच्या जून महिन्यासाठी 'बफर झोन' म्हणून सुरक्षित ठेवले जाईल.
* पाण्याचा प्राधान्यक्रम: पाण्याचा वापर सर्वप्रथम पिण्यासाठी, त्यानंतर चारा पिके, रब्बी पिके आणि सर्वात शेवटी ऊस पिकासाठी केला जाईल.
* बांधकामांना स्थगिती: पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या सूचनेनुसार, तीव्र पाणीटंचाई असलेल्या भागांत वैयक्तिक व व्यावसायिक नवोदित बांधकामांच्या परवानग्या तात्पुरत्या स्थगित ठेवण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
* वीज कनेक्शन तोडणार: जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी तलावांच्या आजूबाजूला होणारी पाण्याची चोरी रोखण्यासाठी तेथील बेकायदेशीर वीज कनेक्शन तोडण्याचे निर्देश दिले आहेत.
चारा व्यवस्थापनासाठी उच्चस्तरीय समिती आणि स्थलांतर रोखण्यासाठी 'CSR' फंड
राज्यात सध्या ५६० टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. पारंपरिक चारा छावण्यांऐवजी 'चारा डेपो' सुरू करण्याचा पर्याय पुढे आला आहे. राज्याचा चारा राज्याबाहेर जाऊ नये यासाठी मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी बंदी घालण्याचे निर्देश दिले आहेत. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO), कृषी व पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन केली जाईल.
दुसरीकडे, दुष्काळामुळे शेतमजुरांचे होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि त्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी 'सीएसआर' (CSR) फंडाचा प्रभावी वापर करण्याच्या सूचना सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट व महसूलमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.
वरिष्ठ मंत्र्यांची उपस्थिती व महत्त्वपूर्ण मागण्या
या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीस ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील आणि मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील गंभीर टंचाईकडे लक्ष वेधत तेथे तत्काळ प्राधान्याने मदत पुरवण्याची मागणी केली, तर सर्वच मंत्र्यांनी नुकसानीचे पंचनामे पारदर्शक पद्धतीनेच झाले पाहिजेत असा ठाम सूर लावला.