नाशिक, (प्रतिनिधी) ३० सप्टेंबर - शहरातील अंबड आणि सातपूर या औद्योगिक वसाहतींमधील (MIDC) रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 'कॉमन एफ्लुएंट ट्रिटमेंट प्लांट' (CETP) उभारण्याचे स्पष्ट आदेश माननीय उच्च न्यायालयाने तब्बल आठ वर्षांपूर्वी, म्हणजेच २०१* साली दिले होते. मात्र, प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे आणि दिरंगाईमुळे हा प्रकल्प अद्यापही कागदावरच असल्याचे समोर आले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उघडपणे उल्लंघन होत असतानाच, औद्योगिक क्षेत्रातील काही निष्काळजी कंपन्या आपले धोकादायक रासायनिक सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट उघड्या ओढ्यांमध्ये तसेच जमिनीत शोषखड्डे (Soak Pits) करून सोडत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
भूजल दूषित; बोरवेल्समधून रासायनिक पाणी
स्थानिक रहिवाशांनी व पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान अतिशय गंभीर परिस्थिती उघडकीस आली आहे. जमिनीत थेट सोडल्या जाणाऱ्या रसायनांमुळे परिसरातील भूजलाची पातळी मोठ्या प्रमाणावर दूषित झाली आहे. परिसरातील नागरिकांच्या आणि व्यावसायिकांच्या बोरवेल्समधून आता थेट केमिकल मिश्रित रंगीत व दुर्गंधीयुक्त पाणी येत आहे.
इतकेच नव्हे तर, हे रासायनिक सांडपाणी स्थानिक ओढ्यांद्वारे 'नंदिनी नदीत' (नासर्डी) मिसळत असून, तेथून पुढे ते थेट नाशिककरांची जीवन वाहिनी असलेल्या 'गोदावरी नदीत' जाऊन मिळत आहे. यामुळे गोदावरीच्या अस्तित्वाला आणि सार्वजनिक आरोग्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या गठीत समितीकडे तक्रार
या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी नाशिक विभागाचे विभागीय आयुक्त (महसूल) तथा माननीय उच्च न्यायालय गठीत समितीचे अध्यक्ष यांना थेट निवेदन दिले आहे. या निवेदनासोबत उच्च न्यायालयाच्या २०१८ मधील अंतिम निकालाची संबंधित पाने आणि प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान काढलेले जिओ-टॅगिंग (GPS) केलेले फोटो पुरावा म्हणून जोडण्यात आले आहेत.
एमआयडीसी आणि एमपीसीबीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) यांनी या प्रकरणी संयुक्तपणे कठोर कारवाई करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक आहे. मात्र, गेल्या आठ वर्षांत सीईटीपी उभारण्यात आलेले नाही आणि बेकायदेशीरपणे प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. प्रशासनाच्या या ढिम्म कारभारामुळे नाशिकच्या पर्यावरणाचा बळी दिला जात असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे.
कठोर कारवाईची आणि निर्देशांची मागणी
याचिकाकर्ते राजेश पंडित यांनी विभागीय आयुक्तांकडे नम्र विनंती केली आहे की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा मान राखून तात्काळ संबंधितांना योग्य ते कडक निर्देश देण्यात यावेत. उघड्यावर सांडपाणी सोडणाऱ्या कंपन्यांवर कायदेशीर गुन्हे दाखल करून, सीईटीपीचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश एमआयडीसी व एमपीसीबीला द्यावेत, अशी ठाम मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
आता या उच्चस्तरीय तक्रारीनंतर तरी प्रशासन जागे होऊन गोदावरी आणि नंदिनी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी काय पावले उचलते, याकडे संपूर्ण नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.