अक्षय काळे, (मुंबई) ३० सप्टेंबर - नाशिक जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला अधिक गती देण्यासाठी आणि तेथील पायाभूत सुविधांचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. नाशिकमधील प्रसिद्ध सातपूर आणि अंबड 'एमआयडीसी' (MIDC) क्षेत्रातील ज्या अंतर्गत रस्त्यांचे हस्तांतरण नाशिक महानगरपालिकेकडे झाले आहे, त्या सर्व रस्त्यांची कामे नाशिक महानगरपालिका आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या (DPC) संयुक्त विद्यमाने तातडीने पूर्ण करण्यात यावीत, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत.
त्याचप्रमाणे, अद्याप एमआयडीसीच्या स्वतःच्या मालकीखाली असलेल्या रस्त्यांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR - Detailed Project Report) तयार करून आवश्यक मंजुरी आणि निधीसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मुंबईतील मंत्रालयात नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित विविध प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत ते बोलत होते.
सिंहस्थ कुंभमेळा व औद्योगिक गरजांवर विशेष भर
नाशिक शहरालगत अंबड, चुंचाळे आणि पाथर्डी परिसरात ५१५.५० हेक्टर क्षेत्रावर 'अतिरिक्त नाशिक (अंबड) औद्योगिक क्षेत्र' विकसित करण्यात आले आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि प्रशासकीय सोयीसाठी या औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते व पथदिव्यांची देखभाल-दुरुस्ती टप्प्याटप्प्याने नाशिक महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
सध्या नाशिकमध्ये आगामी काळात होणाऱ्या भव्य 'सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या' पूर्वतयारीचा भाग म्हणून आणि औद्योगिक वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी अंबड व सातपूर एमआयडीसी भागात सिमेंट काँक्रीटीकरणाच्या रस्त्यांची कामे महापालिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आली आहेत. या कामांमध्ये महापालिका, एमआयडीसी आणि जिल्हा प्रशासन या तिन्ही यंत्रणांमध्ये योग्य समन्वय असावा, जेणेकरून ही कामे दर्जा राखून वेळेत पूर्ण होतील, यावर उद्योगमंत्र्यांनी विशेष भर दिला.
पाणीपुरवठा, आयटी पार्क आणि अग्निशामक केंद्राबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय
या बैठकीत केवळ रस्त्यांच्या कामांपुरते मर्यादित न राहता नाशिकच्या औद्योगिक क्षेत्रातील इतरही महत्त्वाच्या ५ प्रमुख घटकांवर सविस्तर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले:
* आयटी पार्कची उभारणी: नाशिकमधील तरुण तज्ज्ञांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्रस्तावित 'आयटी पार्क'च्या उभारणीसाठी आवश्यक ती सर्व प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई वेगाने पूर्ण करण्याचे ठरले.
* दिंडोरी येथे अग्निशमन केंद्र: दिंडोरी परिसरातील वाढत्या औद्योगिक वसाहतींची सुरक्षा लक्षात घेता तेथे नवीन अग्निशमन केंद्र उभारण्यासाठी त्वरित सर्वेक्षण (Survey) करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
* सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (CETP): औद्योगिक क्षेत्रातील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी सामायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्याच्या कामाला गती दिली जाईल.
* ट्रक टर्मिनसचा विकास: एमआयडीसी परिसरात होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि अवजड वाहनांच्या योग्य पार्किंगसाठी अद्ययावत 'ट्रक टर्मिनस' विकसित करण्यावर बैठकीत एकमत झाले.
* पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा: औद्योगिक क्षेत्राला अखंडित पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी सध्याच्या पाणीपुरवठा योजनांची क्षमता तपासून आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
प्रशासकीय समन्वय आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी शेवटी स्पष्ट केले की, नाशिक हे महाराष्ट्रातील एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र आहे. आगामी काळातील आव्हाने आणि उद्योजकांच्या गरजा लक्षात घेऊन सर्व संबंधित विभागांनी आपापसातील मतभेद किंवा दप्तरदिरंगाई बाजूला ठेवून परस्पर समन्वयाने काम करावे. पायाभूत सुविधा वेळेत मिळाल्यास नाशिकमध्ये नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मोठी मदत होईल.
मंत्रालयात पार पडलेल्या या महत्त्वपूर्ण आढावा बैठकीस विधान परिषदेचे आमदार किशोर दराडे, गोकुळ गिते, माजी आमदार नरेंद्र दराडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे (MIDC) सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) आयुक्तालयाच्या सहआयुक्त मृणालिनी देवराज, तसेच कार्यकारी अभियंता राहुल बनसोड आदी मान्यवर प्रत्यक्ष उपस्थित होते.
तसेच, नाशिकचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि नाशिक महानगरपालिकेच्या आयुक्त मनीषा खत्री यांनी व्हीडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या (दूरदृश्य प्रणाली) माध्यमातून या बैठकीत सहभाग नोंदवून नाशिकमधील सद्यस्थितीचा अहवाल सादर केला.