अक्षय काळे, (मुंबई) ३० सप्टेंबर - महाराष्ट्रातील दोन वर्षांखालील बालकांच्या आरोग्याशी आणि पोषणाशी खेळ करणाऱ्या कंपन्या, रुग्णालये, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स आणि डॉक्टरांवर वचक बसवण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. राज्यभरातील शिशु पोषणासाठीच्या अन्नाचे (Infant Nutrition Food) उत्पादन, आयात, साठवणूक, विक्री आणि जाहिरातींवर कडक बंधने घालणारा सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश (Compliance Order) जारी करण्यात आला असल्याचे एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जाहीर केले.
वांद्रे येथील अन्न व औषध प्रशासन मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी या निर्णयाची सविस्तर माहिती दिली. हा आदेश तात्काळ प्रभावाने संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करण्यात आला आहे.
कोणत्या उत्पादनांवर आणि घटकांवर असणार कडक नजर?
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, दोन वर्षांखालील बालके ही स्वतःचा निर्णय घेऊ शकत नाहीत. बाजारात "baby cereal", "health mix", "stage food" किंवा "nutrition powder" अशा दिशाभूल करणाऱ्या नावांनी विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर आणि विनापरवाना चालणाऱ्या ऑनलाइन मानवी दूध विक्रीवर आता पूर्णपणे बंदी असेल.
प्रमुख कडक नियम व निकष:
आईचे दूध सर्वोत्तम: प्रत्येक शिशु अन्नाच्या पॅकेटवर “महत्त्वाची सूचना – आईचे दूध आपल्या बाळासाठी सर्वोत्तम आहे” ही ओळ स्पष्ट अक्षरांत छापणे बंधनकारक आहे.
परवानगे व बीआयएस (BIS) चिन्ह: एफएसएसएआय (FSSAI) परवान्यासह 'आयएमएस अधिनियम १९९२' नुसार उत्पादनांवर BIS मानक चिन्ह असणे अनिवार्य राहील.
साखरेचा वापर प्रतिबंधित: उत्पादनांमध्ये कृत्रिम रंग, स्वादद्रव्ये आणि परिरक्षके (Preservatives) पूर्णपणे प्रतिबंधित आहेत. सुक्रोज किंवा फ्रुक्टोजचा वापर केवळ अनिवार्य असेल तरच कमाल २० टक्क्यांपर्यंतच करता येईल.
जाहिराती आणि स्पॉन्सरशिपवर बंदी: सोशल मीडिया, इन्फ्लुएन्सर्स, कूपन, कॅशबॅक किंवा सवलतींद्वारे फॉर्म्युला दुधाचा प्रचार करण्यास सक्त मनाई आहे. तसेच वैद्यकीय परिषदा किंवा डॉक्टरांना कंपन्यांकडून मिळणारे स्पॉन्सरशिप व आतिथ्य बेकायदेशीर ठरवले गेले आहे.
नियम मोडल्यास ३ वर्षांचा कारावास अन् १० लाखांपर्यंत दंड
हा आदेश 'अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६' च्या कलम ३० अन्वये जारी करण्यात आला असून, यामध्ये 'आयएमएस अधिनियम, १९९२' ची जोड देण्यात आली आहे.
फौजदारी कारवाई: नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात न्यायालयात थेट खटला दाखल केला जाईल. आयएमएस कायद्यानुसार दोषींना ३ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
आर्थिक दंड: दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती किंवा विनापरवाना व्यवसायासाठी ₹१० लाखांपर्यंत, कमी दर्जाच्या अन्नासाठी ₹५ लाखांपर्यंत आणि मिथ्याछाप (Misbranded) अन्नासाठी ₹३ लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे.
गंभीर गुन्ह्यांवर जन्मठेप: अयोग्य किंवा असुरक्षित अन्नामुळे बालकाचा मृत्यू झाल्यास आजीवन कारावासाची (Life Imprisonment) कारवाई केली जाईल.
प्रशासनाकडून अंमलबजावणीचे वेळापत्रक (Timeline)
३० दिवसांच्या आत: सर्व उत्पादक, आयातदार व ब्रँड मालकांनी आपल्या उत्पादनांचे स्वयं-परीक्षण (Self-Audit) करून पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे अनुपालन अहवाल सादर करावा.
४५ दिवसांच्या आत: अधिकारी सर्व ऑनलाइन व ऑफलाइन विक्रेते, गोदामे आणि रुग्णालयांचे मॅपिंग करून तपासणी सुरू करतील.
६० दिवसांच्या आत: पहिला एकत्रित अंमलबजावणी अहवाल थेट आयुक्तांसमोर सादर केला जाईल.
तक्रारीसाठी हेल्पलाइन आणि पालकांना आवाहन
पालकांनी नेहमी एफएसएसएआय (FSSAI) व बीआयएस (BIS) मार्क असलेले सीलबंद पॅकच खरेदी करावेत आणि कोणतेही पूरक अन्न सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत किंवा गैरप्रकारांबाबत तक्रार नोंदवण्यासाठी एफडीएने टोल-फ्री क्रमांक १८००२२२३६५ आणि अधिकृत तक्रार पोर्टल (complaints.mahafda.in) उपलब्ध करून दिले आहे.
"महाराष्ट्रात विकल्या जाणाऱ्या शिशु अन्नाच्या प्रत्येक पॅकेजवर 'आईचे दूध बाळासाठी सर्वोत्तम आहे' ही सूचना असणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही कंपनीला, रुग्णालयाला किंवा इन्फ्लुएन्सरला कायद्याचे उल्लंघन करून फॉर्म्युला दुधाचा प्रचार करू दिला जाणार नाही. बालकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्यांवर कठोर पोलीस व कायदेशीर कारवाई केली जाईल."
– तुकाराम मुंढे, आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन (FDA)