मुंबई, (प्रतिनिधी) २९ सप्टेंबर - जमीन संपादनाच्या मोबदल्यात व्याजाच्या दरावरून राज्य सरकारने दाखल केलेले अपील मुंबई उच्च न्यायालयाने (बॉम्बे हायकोर्ट) फेटाळून लावले आहे. नाशिक येथील संदर्भ न्यायालयाने (Joint District Judge, Nashik) बाधित शेतकऱ्यांच्या/जमीन मालकांच्या वारसांना वाढीव भरपाईवर प्रतिवर्ष १५ टक्के दराने व्याज देण्याचा दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने पूर्णपणे योग्य ठरवला आहे. न्यायमूर्ती डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, १९८४ च्या भूसंपादन दुरुस्ती कायद्यानुसार प्रलंबित प्रकरणांमध्ये वाढीव व्याजदर मिळण्याचा शेतकऱ्यांचा हक्क मान्य केला आहे. यासंदर्भात लॉ टेक्स्ट या वेबसाईटने वृत्त दिले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
नाशिक जिल्ह्यातील जमीन संपादनाच्या एका प्रकरणात विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी मूळ मोबदला जाहीर केला होता. मात्र, या मोबदल्याविरोधात मूळ जमीन मालक (कै.) काशीराम भाउदू हुलगुंदे यांनी संदर्भ न्यायालयात (Land Reference) धाव घेतली होती.
नाशिकच्या सह-जिल्हा न्यायाधीशांनी २६ फेब्रुवारी १९९२ रोजी या संदर्भावर (Land Reference No. 158 of 1984) निकाल देताना मोबदल्याची रक्कम वाढवून दिली आणि त्या रकमेवर संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत किंवा न्यायालयात जमा होईपर्यंत वार्षिक १५% दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले.
नाशिक न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी १९९४ मध्ये उच्च न्यायालयात 'प्रथम अपील' (First Appeal No. 613 of 1994) दाखल केले होते.
राज्य सरकारचा युक्तिवाद आणि न्यायालयाचे निरीक्षण
राज्य सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, 'भूसंपादन कायदा, १८९४' मध्ये झालेली २४ सप्टेंबर १९८४ ची दुरुस्ती लागू होण्यापूर्वीच या प्रकरणातील मूळ निवाडा (Original Award) झाला होता. त्यामुळे कलम २८ मधील सुधारित १५% व्याजाचा दर या प्रकरणाला लागू होऊ नये, असे शासनाचे म्हणणे होते.
मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, १९८४ च्या दुरुस्ती कायदा क्र. ६८ (Amending Act No. 68 of 1984) च्या कलम ३०(२) मधील तरतुदीनुसार, सुधारित कायदा लागू झाला (२४ सप्टेंबर १९८४) त्या दिवशी ज्या सर्व याचिका किंवा संदर्भ न्यायालयात प्रलंबित (Pending) होते, त्या सर्वांना कलम २८ मधील नवीन व्याजाचे दर लागू होतात.
न्यायालयाने नमूद केले की, २४ सप्टेंबर १९८४ रोजी नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयात हा संदर्भ प्रलंबित होता. त्यामुळे दुरुस्ती कायद्यातील नियमानुसार पहिल्या वर्षासाठी ९% आणि त्यानंतरच्या कालावधीसाठी वार्षिक १५% दराने व्याज देण्याचा संदर्भ न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे कायदेशीर आणि रास्त आहे.
शेतकरी व जमीन मालकांसाठी निर्णयाचे महत्त्व
जमीन संपादनाच्या प्रकरणांमध्ये शासनाकडून मोबदला देण्यास अनेकदा वर्षांचा उशीर होतो. अशा वेळी सुधारित कायद्यानुसार १५ टक्के दराने व्याज मिळणे हा बाधित शेतकऱ्यांचा अधिकार आहे, यावर या निकालाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे.
राज्य सरकारचे अपील फेटाळल्यामुळे आता काशीराम हुलगुंदे यांच्या कायदेशीर वारसांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार १५ टक्के व्याजासह वाढीव भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निकाल राज्यातील भूसंपादनाच्या इतर प्रलंबित प्रकरणांसाठीही एक महत्त्वाचा वस्तुपाठ ठरणार आहे.