मुंबई, (प्रतिनिधी) २९ सप्टेंबर - नाशिक रिंगरोड प्रकल्पावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा गंभीर आरोप करत प्रशासकीय वर्तुळात आणि राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडवून दिली आहे. सारूळ येथील जमिनीच्या व्यवहारांनंतर आता रिंगरोडच्या अगदी जवळच असलेल्या 'चेहडी बुद्रुक' गावातील जमिनींच्या व्यवहारांची कागदपत्रे सार्वजनिक करत त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
"सारूळ गावातील सोन्याचा भाव असलेल्या जमीन व्यवहाराची माहिती समोर आणल्यानंतर आता चेहडी बुद्रुकमधील खरेदीची कागदपत्रे समोर येत आहेत... हा निव्वळ योगायोग आहे की आणखी काही?" असा थेट सवाल रोहित पवार यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टद्वारे प्रशासनाला विचारला आहे.
"नशिबाने जमिनी रिंगरोडमध्ये गेल्या नाहीत की जाऊ दिल्या नाहीत?"
आमदार रोहित पवार यांनी आपल्या पोस्टमध्ये विशेष टिप्पणी करत संशय व्यक्त केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, "या जमिनी नशिबाने रिंगरोडमध्ये गेल्या नाहीत किंवा जाऊ दिल्या नाहीत, हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे...!"
त्यांच्या या विधानामुळे रिंगरोडचा अंतिम आराखडा (Alignment) ठरवताना किंवा तो बदलताना काही विशिष्ट लोकांच्या फायद्यासाठी निर्णय घेण्यात आले का, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. रिंगरोडच्या प्रस्तावित मार्गालगतच्या जमिनींचे व्यवहार ज्या पद्धतीने झाले आहेत, त्यामागे मोठा आर्थिक अथवा राजकीय हस्तक्षेप असल्याचा आरोप त्यांच्या वक्तव्यातून ध्वनित होत आहे.
सारूळनंतर आता चेहडी बुद्रुक केंद्रस्थानी
याआधी रोहित पवार यांनी सारूळ गावातील जमिनींच्या मूल्यांकनावर आणि तिथे झालेल्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांवर बोट ठेवले होते. तेथील जमिनींना सोन्याचा भाव मिळाला असून त्यात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा दावा त्यांनी केला होता. आता चेहडी बुद्रुकमधील कागदपत्रे पुढे आणल्याने नाशिक रिंगरोडशी संबंधित जमीन खरेदी-विक्रीचा हा मुद्दा अधिकच तापण्याची शक्यता आहे.
रिंगरोड प्रकल्पाभोवती संशयाचे जाळे
नाशिक शहराच्या वाहतूक कोंडीवर तोडगा काढण्यासाठी प्रस्तावित असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी रिंगरोड प्रकल्पाच्या भूसंपादनावरून आणि मार्गावरून गेल्या काही दिवसांपासून विविध चर्चा रंगत आहेत. रोहित पवार यांनी लागोपाठ दोन गावांमधील कागदपत्रे समोर आणल्यामुळे या प्रकल्पातील पारदर्शकतेवर विरोधकांकडून प्रश्न विचारले जात आहेत.
आता या आरोपांवर राज्य शासन, संबंधित महसूल प्रशासन किंवा सत्ताधारी पक्षाकडून काय स्पष्टीकरण दिले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.