मुंबई, (प्रतिनिधी) २८ सप्टेंबर - राज्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थिती आणि पावसाच्या तुटवड्यामुळे पिचलेल्या शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी महायुती सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. "शासनाने केवळ कागदावर दुष्काळ जाहीर करून किंवा प्रतिहेक्टरी ८,५०० रुपयांची अत्यंत तोकडी मदत देऊन हात वर करू नयेत," असा इशारा देत त्यांनी पिकांच्या नुकसानीची आणि शासकीय आकडेवारीची पोलखोल करत सरकारला धारेवर धरले आहे.
केवळ ८,५०० रुपयांच्या मदतीने काय होणार?
रोहित पवार यांनी राज्य सरकारच्या मदत धोरणावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. शेतात पेरणीचा खर्च, बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीचा वाढलेला खर्च पाहता प्रतिहेक्टरी अवघी ८,५०० रुपयांची मदत म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे, असे ते म्हणाले. "ऐन गर्दीच्या काळात पावसाने दांडी मारल्यामुळे मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांत पिके पार करपून गेली आहेत. अशा वेळी तुटपुंजी मदत देण्याऐवजी शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी थेट हेक्टरी ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली पाहिजे," अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकारी आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह
पत्रकार परिषदेत आणि प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आमदार रोहित पवार यांनी महायुती सरकारच्या नुकसानभरपाईच्या आकडेवारीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. शासनाकडून पीक नुकसानीचा जो डेटा आणि पंचनाम्याची आकडेवारी सादर केली जात आहे, ती प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीपेक्षा खूप वेगळी असल्याचा दावा त्यांनी केला. अनेक तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन पाहणी केली असता परिस्थिती अत्यंत भयावह आहे, मात्र प्रशासकीय आकडेवारीत नुकसानीची तीव्रता कमी दाखवून सरकार मदतीचा भार कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कर्जमाफी आणि शेतमजुरांसाठी ठोस निर्णय घ्या!
फक्त शेतमालकांनाच नाही तर दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडली असल्याचे सांगत रोहित पवारांनी विविध मागण्या मांडल्या:
* पूर्ण पीककर्जमाफी: बँकांच्या तगाद्यातून आणि आर्थिक संकटातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी राज्यातील बळीराजाची ३५ हजार कोटींची संपूर्ण पीककर्जमाफी तातडीने करावी.
* हेक्टरी ५० हजार रुपये मदत: बाधित पिकांसाठी तुटपुंजी मदत नाकारून सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये सखोल आर्थिक भरपाई दिली जावी.
* शेतमजुरांना २५ हजार रुपये: दुष्काळामुळे काम गमावलेल्या शेतमजूर कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी प्रति कुटुंब २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी.
* पशुधनासाठी चारा छावण्या: ज्या भागांत पाण्याचा आणि चाऱ्याचा गंभीर तुटवडा निर्माण झाला आहे, तिथे तातडीने पिण्याच्या पाण्याचे टँकर आणि जनावरांसाठी मोफत चारा छावण्या सुरू कराव्यात.
'बांधावर जाऊन वास्तव पाहा'
विरोधकांनी केवळ एसी केबिनमध्ये बसून निर्णय न घेता प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन पाहणी करावी. आज राज्यातील लाखो शेतकरी कर्जबाजारीपणा आणि पीक वाया गेल्यामुळे हवालदील झाले आहेत. जर सरकारने येत्या काही दिवसांत आकडेवारीचा खेळ थांबवून शेतकऱ्यांना भरीव मदत जाहीर केली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही रोहित पवार यांनी दिला आहे.