मुंबई, (प्रतिनिधी) २८ सप्टेंबर - अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कठोर कारवायांचा धाक दाखवून एफडीएचे काही सहाय्यक आयुक्त आणि अन्न सुरक्षा अधिकारी व्यापाऱ्यांकडून कोट्यवधी रुपयांची कथित वसुली करत असल्याचा खळबळजनक आरोप शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. संजय राऊत यांनी यासंदर्भात तुकाराम मुंढे यांना थेट पत्र लिहून या लुटीची तक्रार केली असून, या पत्राची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवून तातडीने स्वतंत्र चौकशीची मागणी केली आहे.
'क्लोजिंग नोटीस'चा रेट ७५ हजारांवरून २ लाखांवर!
पत्रात संजय राऊत यांनी नमूद केले की, "तुकाराम मुंढे यांनी एफडीए आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर केलेल्या धडाकेबाज कारवायांचे व प्रामाणिकपणाचे मी नेहमीच कौतुक करतो. मात्र, या कारवाईची दुसरी बाजू अत्यंत भीषण आणि धक्कादायक आहे." मुंढे यांच्या कारवाईमुळे व्यावसायिकांमध्ये पसरलेल्या भीती व दहशतीचा गैरफायदा एफडीएमधील अधिकारी घेत आहेत.
मुंढे आयुक्त होण्यापूर्वी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि क्विक-कॉमर्स कंपन्यांना क्लोजिंग नोटीस (बंद करण्याची नोटीस) न देण्यासाठी १० ते १२ हजार रुपयांची मागणी केली जायची. परंतु, मुंढेंच्या नावाचा धाक दाखवून आता हाच रेट थेट ७५ हजार रुपयांपासून २ लाख रुपयांपर्यंत वाढला असल्याचा गंभीर दावा राऊत यांनी केला आहे.
वांद्रे मुख्यालय आणि ठाणे कार्यालय वसुलीचे केंद्र
एफडीएचे मुंबईतील वांद्रे येथील मुख्य कार्यालय तसेच ठाणे येथील कार्यालयाचा तिसरा मजला हा भ्रष्टाचाराचा व कथित वसुलीचा मुख्य 'अड्डा' बनल्याचा थेट आरोप खासदार राऊत यांनी केला आहे. नागपूर, पुणे, सोलापूर, वर्धा आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या विविध जिल्ह्यांतील हवालदील झालेल्या व्यापाऱ्यांनी आपल्याकडे गाऱ्हाणे मांडल्याचे आणि याचे काही व्हिडिओ पुरावे आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
लहान व्यावसायिकांवर कारवाई; मोठ्या फार्मा कंपन्यांना पाठीशी?
हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये साधे उंदीर किंवा झुरळे दिसल्यास अथवा किरकोळ त्रुटी आढळल्यास लगेच परवाना निलंबित करण्याची धमकी देऊन वसुली केली जाते. दुसरीकडे, मोठ्या फार्मा कंपन्या सत्ताधारी पक्षांना कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या देतात. त्यामुळे राजकीय वरदहस्त असलेल्या बलाढ्य फार्मा लॉबीवर कारवाई न करता फक्त लहान व्यावसायिकांनाच लक्ष्य केले जात आहे, असा घणाघाती आरोपही त्यांनी केला.
खासदार संजय राऊत यांच्या प्रमुख मागण्या:
* वांद्रे, ठाणे आणि इतर विभागीय एफडीए कार्यालयांतील 'क्लोजिंग नोटीस रेट कार्ड' आणि परवाना निलंबन प्रकरणांची उच्चस्तरीय स्वतंत्र चौकशी व्हावी.
* ग्राहक तक्रारींच्या (Customer Complaints) नावाखाली टाकण्यात येणाऱ्या धाडींची आधी स्वतंत्र पडताळणी बंधनकारक करून बनावट तक्रारींवर कारवाई करावी.
* एफडीएच्या कारवाईत पारदर्शकता आणून अधिकाऱ्यांच्या या मनमानी आणि बेकायदेशीर लुटीला तातडीने आळा घालावा.