नाशिक, (प्रतिनिधी) २८ सप्टेंबर - राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांच्यावर जमिनीच्या व्यवहाराबाबत गंभीर आणि संशयास्पद आरोप केले आहेत. एस. चोकलिंगम २००६ ते २००९ या काळात नाशिकचे जिल्हाधिकारी असताना त्यांनी शासकीय पदाचा गैरवापर करून स्वतःच्या कुटुंबाचा फायदा करून दिल्याचा दावा रोहित पवारांनी कागदपत्रे आणि नकाशे सादर करत केला. या संपूर्ण प्रकरणामुळे प्रशासकीय वर्तुळात आणि राजकीय क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे.
काय आहे प्रकरण?
रोहित पवारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एस. चोकलिंगम हे नाशिकचे जिल्हाधिकारी असताना (२००६-२००९) नाशिक शहराभोवती नियोजित असलेल्या रिंग रोडच्या लगत असलेल्या सारूळ (ता. जि. नाशिक) गावात त्यांच्या सासऱ्यांनी एक मोठा जमीन तुकडा विकत घेतला होता. पुढे २०२५ मध्ये हीच जमीन रीतसर एस. चोकलिंगम यांच्या नावावर हस्तांतरित झाली.
रोहित पवार यांनी आरोप केला की, रिंग रोडचे नियोजन आणि आखणी होत असताना स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या. मात्र, तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांच्या सासऱ्यांच्या नावावर असलेली ही विशिष्ट जमीन संपादनातून आश्चर्यकारकपणे वगळण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर रिंग रोडच्या प्रकल्पामुळे बाधित होण्याऐवजी ही जमीन थेट या मुख्य रिंग रोडच्या 'फ्रंट'ला (दर्शनी भागावर) आली, ज्यामुळे या जमिनीचे बाजारमूल्य प्रचंड पटीने वाढले.
योगायोग की हितसंबंध? पवारांचे थेट सवाल
पत्रकार परिषदेत नाशिकचा नकाशा आणि महसुली कागदपत्रे दाखवत रोहित पवार म्हणाले, "ज्या वेळी रिंग रोडचा आराखडा तयार होत होता, त्याच वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांनी लगतची जमीन खरेदी करणे आणि त्यानंतर ही जमीन संपादनातून वाचून थेट रस्त्याच्या फ्रंटला येणे, हा केवळ 'योगायोग' असू शकत नाही. हा स्पष्टपणे हितसंबंध जपण्याचा आणि शासकीय पदाचा गैरवापर करण्याचा प्रकार आहे."
त्यांनी पुढे सवाल केला की, एका बाजूला सामान्य शेतकऱ्यांना आपल्या सुपीक जमिनी प्रकल्पासाठी द्याव्या लागतात, तर दुसऱ्या बाजूला प्रशासकीय पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या जमिनी मात्र सुरक्षित राहून त्यांचे भाव गगनाला भिडतात. हा शेतकऱ्यांवर झालेला अन्याय असून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे.
प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा आणि पडसाद
एस. चोकलिंगम हे वरिष्ठ आयएएस (IAS) अधिकारी असून सध्या त्यांच्याकडे राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारीपदाची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे अशा उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यावर थेट भ्रष्टाचाराचे आणि हितसंबंध जपल्याचे आरोप झाल्याने प्रशासकीय यंत्रणेत मोठे वादळ निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणी संबंधित अधिकारी एस. चोकलिंगम किंवा महसूल विभागाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत बाजू मांडण्यात आलेली नाही. मात्र, विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी दर्शवली असून, या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीची, तत्कालीन रिंग रोडच्या आराखड्याची आणि संपादन प्रक्रियेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. हा निव्वळ एक प्रशासकीय योगायोग आहे की अधिकारांचा गैरवापर, हे येणाऱ्या काळातील चौकशीनंतरच स्पष्ट होईल.