मुंबई, (प्रतिनिधी) २७ सप्टेंबर - देशातील कोट्यवधी मोबाईल युझर्ससाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. वारंवार रिचार्जचे दर वाढवणाऱ्या आणि २८ दिवसांच्या नावाखाली ग्राहकांची लूट करणाऱ्या जिओ (Jio), एअरटेल (Airtel) आणि व्होडाफोन-आयडिया (Vi) सारख्या खासगी टेलिकॉम कंपन्यांना केंद्र सरकारने आणि 'ट्राय'ने (TRAI - Telecom Regulatory Authority of India) मोठा दणका दिला आहे. मोबाईल रिचार्ज प्लॅन्सच्या कालावधीबाबत आणि दराबाबत नवीन कडक नियम लागू करण्यात आले असून, यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे.
नेमका काय आहे केंद्र सरकार आणि 'ट्राय'चा नवीन निर्णय?
१. '२८ दिवस' ऐवजी पूर्ण ३० दिवसांची व्हॅलिडिटी (Validity):
टेलिकॉम कंपन्या आतापर्यंत १ महिन्याच्या नावाखाली ग्राहकांना केवळ २८ दिवसांची व्हॅलिडिटी देत होत्या. यामुळे वर्षाला १२ महिन्यांऐवजी ग्राहकांना १३ वेळा रिचार्ज करावा लागत असे. मात्र, नव्या नियमांनुसार टेलिकॉम कंपन्यांना आता पूर्ण ३० दिवस (३० Days) आणि ३१ दिवसांची (Month-validity) वैधता असलेले रिचार्ज प्लॅन्स सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
२. 'सेम डेट' रिचार्ज पर्याय (Same Date Renewal):
ग्राहकांना दर महिन्याला एकाच ठराविक तारखेला रिचार्ज करता यावा, यासाठी कंपन्यांना विशेष प्लॅन्स देणे बंधनकारक केले आहे. म्हणजेच, तुम्ही १५ तारखेला रिचार्ज केला, तर पुढील महिन्याच्या १५ तारखेलाच तुमचा रिचार्ज संपेल. यामुळे वर्षातील अतिरिक्त १ महिन्याचा रिचार्जचा खर्च वाचणार आहे.
३. किमान एक व्हॉइस आणि एसएमएस प्लॅन अनिवार्य:
केवळ डेटा वापरणाऱ्या ग्राहकांव्यतिरिक्त ज्यांना फक्त कॉलिंग आणि मेसेजिंगची (Calling & SMS) गरज आहे, अशा ग्राहकांसाठी कंपन्यांना अत्यंत स्वस्त आणि परवडणारे प्लॅन्स बाजारात आणावे लागणार आहेत.
सर्वसामान्य ग्राहकांना कसा होणार मोठा फायदा?
वर्षाला १ महिन्याचा रिचार्ज खर्च वाचणार:
२८ दिवसांच्या चक्रामुळे ग्राहकांना वर्षातून १३ वेळा रिचार्ज करावा लागत होता. आता ३०/३१ दिवसांचे प्लॅन्स उपलब्ध झाल्यामुळे वर्षातून केवळ १२ वेळाच रिचार्ज करावा लागेल. यामुळे प्रत्येक युझरचे वर्षाला शेकडो रुपये वाचतील.
ज्येष्ठ नागरिक आणि फीचर फोन युझर्सना दिलासा:
ज्यांना इंटरनेट किंवा डेटाची गरज नसते, अशा ज्येष्ठ नागरिकांना आणि साध्या कीपॅड/फीचर फोन वापरणाऱ्यांना महागडे डेटा रिचार्ज मारण्याची आता सक्ती असणार नाही. त्यांच्यासाठी फक्त कॉलिंगचे व्हॅल्यू प्लॅन्स उपलब्ध करून दिले जातील.
पारदर्शकता आणि स्पष्टता:
रिचार्ज प्लॅन्समध्ये लपलेले नियम आणि अटी दूर करून ग्राहकांना स्पष्ट आणि सोप्या भाषेतील प्लॅन्स देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कंपनीवर कडक कारवाईचा इशारा
केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय आणि 'ट्राय'ने सर्व टेलिकॉम कंपन्यांना या नियमांचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जे नियम पाळणार नाहीत किंवा ग्राहकांची दिशाभूल करतील, अशा कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.
गेल्या काही दिवसांत झालेल्या रिचार्जच्या दरवाढीमुळे संतप्त झालेल्या देशातील सुमारे १२० कोटी मोबाईल युझर्ससाठी सरकारचा हा निर्णय एक मोठा दिलासा मानला जात आहे.