नाशिक, (प्रतिनिधी) २७ सप्टेंबर - महाराष्ट्रातील शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शिस्तीसाठी राज्य शासनाने एक महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक यांच्या वतीने राज्यातील शासकीय आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना सैनिकी प्रशिक्षण, मिलिटरी बँड पथक प्रशिक्षण आणि इतर पूरक प्रशिक्षण देण्यासाठी ५.३७ कोटी रुपयांचे ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या उपक्रमामुळे दुर्गम आणि आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना लष्करी शिस्त, शारीरिक सुदृढता आणि नेतृत्वगुणांचे धडे मिळणार आहेत.
सर्वसमावेशक कौशल्यांवर असणार भर
शासकीय आश्रमशाळांमध्ये प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांना केवळ पुस्तकी ज्ञान न देता त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना शारीरिक कसरत (Physical Fitness), लष्करी शिस्त, संघभावना (Teamwork) आणि नेतृत्वगुणांचे धडे दिले जातील. याशिवाय, शाळांमध्ये विशेष 'मिलिटरी बँड पथक' (Band Squad) तयार केले जाणार असून, त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना विविध वाद्ये वाजवण्याचे आणि पथसंचालनाचे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिले जाईल.
५.३७ कोटी रुपयांचे कंत्राट आणि वेळापत्रक
या उपक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने ५ कोटी ३७ लाख ६० हजार रुपयांचा (₹5.376 Crore) निधी प्रस्तावित केला आहे. आदिवासी विकास आयुक्त, नाशिक यांच्यामार्फत या कामाचे कंत्राट आयटम रेट (Item Rate Contract) पद्धतीने दिले जाणार आहे.
निविदा प्रसिद्धी दिनांक: २५ सप्टेंबर २०२६
पूर्व-बोली बैठक (Pre-Bid Meeting): २९ सप्टेंबर २०२६
अर्ज करण्याची अंतिम मुदत: १५ ऑक्टोबर २०२६
ईएमडी (EMD) रक्कम: रु. ५.३८ लाख
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी पाऊल
दुर्गम आणि अतिदुर्गम भागातील आश्रमशाळांमध्ये सुविधांची टंचाई तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव दिसून येतो. सैनिकी शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रभक्ती, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि शिस्त रुजण्यास मदत होईल. भविष्यात भारतीय सैन्यदल, पोलीस दल, सुरक्षा दले तसेच क्रीडा क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी हे प्रशिक्षण अत्यंत मोलाचे ठरणार आहे.
आदिवासी समाजातील मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या मुलांना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांच्या शैक्षणिक व अवांतर गुणवत्तेचा दर्जा उंचावणे, या दृष्टीने राज्य शासनाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.