अक्षय काळे, (मुंबई) २७ सप्टेंबर - राज्यातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा आणि सर्व घटकांसाठी शिक्षणाच्या संधी समन्यायी पद्धतीने उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने विद्यापीठांच्या पंचवार्षिक आराखड्याबाहेरील स्थळबिंदूंचा (Location points) समावेश करण्यासाठी एक विशेष उपसमिती गठीत करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित 'महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोग' (माहेड) च्या उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले.
उपसमितीची स्थापना अन् छाननीची प्रक्रिया
नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि विविध शैक्षणिक संस्थांकडून विद्यापीठांकडे सातत्याने निवेदने प्राप्त होत असतात. या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून २०२७-२८ च्या वार्षिक योजनेसाठी ज्या स्थळबिंदूंचा पंचवार्षिक आराखड्यात समावेश नाही, अशा विद्यापीठांनी पात्र ठरविलेल्या स्थळबिंदूंची योग्य ती छाननी होणे आवश्यक आहे. यासाठी या विशेष उपसमितीची स्थापना करण्यात येईल. ही समिती शासनाने ठरवून दिलेले सर्व आवश्यक निकष तपासून आपला सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला सादर करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सीईटी परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा व नियंत्रण
बैठकीत राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या (CET Cell) कारभाराचा आणि विविध प्रवेश परीक्षांचा आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थ्यांनी नोंदवलेले अभिप्राय व सूचनांचे स्वागत करत सीईटी परीक्षेत अधिक पारदर्शकता व स्पष्टता आणण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या राहत्या घराच्या शक्य तितक्या जवळ परीक्षा केंद्र मिळावे, यासाठी केंद्रांची संख्या वाढवण्याचे निर्देश देण्यात आले. परंतु, केंद्रांची संख्या वाढवताना परीक्षेची गुप्तता, सुरक्षा आणि पारदर्शकता यांवर कोणतीही तडजोड होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. सीईटी सेलचे परीक्षा केंद्रांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण व थेट देखरेख राहील, अशी भक्कम व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
मुलींच्या मोफत उच्च शिक्षण योजनेचा मोठा प्रभाव
राज्य शासनाने मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्याचा क्रांतिकारक निर्णय घेतल्याने अभियांत्रिकी शिक्षण क्षेत्रातील मुलींचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढला असल्याचे बैठकीत समोर आले. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये अभियांत्रिकीतील एकूण प्रवेशांपैकी मुलींचे प्रमाण ३२.७२ टक्के होते. त्यात सातत्याने वाढ होऊन शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये हे प्रमाण ३७.२७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. ही राज्याच्या शैक्षणिक व सामाजिक विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत सकारात्मक बाब असल्याचे सांगत या योजनेच्या अंमलबजावणीवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
सुलभ व पारदर्शक प्रवेश प्रक्रिया
बैठकीत चालू शैक्षणिक वर्षातील अभियांत्रिकी प्रवेश प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीबाबत सीईटी सेलचे आयुक्त दिलीप सरदेसाई यांनी विशेष सादरीकरण केले. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेचा (CAP) आढावा घेताना विद्यार्थ्यांना अर्ज भरताना किंवा प्रवेश निश्चित करताना कोणत्याही तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी येऊ नयेत, यासाठी उपाययोजना आखण्याचे ठरले. संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि पूर्णपणे विद्यार्थीपूरक बनवण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.
या उच्चस्तरीय बैठकीला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, उद्योग मंत्री डॉ. उदय सामंत, आमदार अतुल भातखळकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, रुसाचे प्रकल्प संचालक डॉ. बी. एन. पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे संचालक व वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.