मुंबई, (प्रतिनिधी) २७ सप्टेंबर - कौटुंबिक अथवा मालमत्ता वाटपाच्या दाव्यात ठोस पुरावे नसताना केवळ शंका किंवा दाव्याच्या आधारे डीएनए (DNA) चाचणी करण्याचे आदेश सर्रास दिले जाऊ शकत नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. एका मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेतील वाटपासाठी तथाकथित विवाहबाह्य (illegitimate) पुत्राने दाखल केलेल्या अर्जावर नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या डीएनए चाचणीच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले आहे.
काय आहे प्रकरण?
नाशिक येथील एका अल्पवयीन मुलाने (ज्याचे वय आता सुमारे १९ वर्षे आहे) २०१६ मध्ये आपल्या आईमार्फत स्थानिक न्यायालयात मालमत्ता वाटपाचा दावा दाखल केला होता. संबंधित मृत व्यक्ती आणि त्याच्या आईच्या अनैतिक संबंधातून (extra-marital relationship) त्याचा जन्म झाला असून, मृत व्यक्तीच्या स्वअर्जित मालमत्तेत त्याला एक-पंचमांश (१/५) हिस्सा मिळावा, असा दावा त्याने केला होता.
तथापि, मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांनी (पत्नी आणि मुलांनी) हे सर्व आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले. यानंतर, मुलाने आपली जैविक पितृत्वाची (biological paternity) सिद्धता करण्यासाठी मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांची डीएनए चाचणी करण्याची मागणी न्यायालयात केली. नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये ही याचिका मंजूर करत फॉरेन्सिक लॅबद्वारे डीएनए चाचणी करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला कायदेशीर वारसांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
उच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण
न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या न्यायपीठाने नाशिक न्यायालयाचा आदेश रद्दबातल ठरवला. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रस्थापित तत्त्वांचा हवाला देत पुढील प्रमुख मुद्दे मांडले:
१. सर्रास वापर अयोग्य: "डीएनए चाचणीचा आदेश हा नियमित बाबीसारखा (routine course) किंवा केवळ अंदाज बांधण्यासाठी / उथळ चौकशीसाठी (fishing or roving enquiry) देता येत नाही."
२. पुराव्यांची पडताळणी: न्यायालयात उपलब्ध असलेल्या इतर पुराव्यांच्या आधारे वैधतेची (legitimacy) खात्री पटत नसेल, तरच आणि तरच अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये डीएनए चाचणीचा विचार केला जाऊ शकतो.
३. हानी व मानहानीचा विचार: जर पुरावे अपुरे असतील आणि डीएनए चाचणीची गरज भासली, तरीही असा आदेश दिल्याने संबंधित पक्षांच्या प्रतिष्ठेला किंवा अधिकारांना हानी पोहोचणार नाही, याची खात्री न्यायालयाने करणे आवश्यक आहे.
४. अपवादात्मक प्रकरणे: केवळ एका पक्षाने पितृत्वावर वाद निर्माण केला म्हणून थेट डीएनए चाचणीचा आदेश देणे चुकीचे आहे. ठोस तथ्यात्मक पाया (factual foundation) असल्याशिवाय अशी चाचणी मंजूर केली जाऊ नये.
विवादित आदेश रद्द
उच्च न्यायालयाने नाशिकच्या कनिष्ठ न्यायालयाचा २०१८ चा आदेश रद्द करत कायदेशीर वारसांची याचिका मंजूर केली. या निर्णयामुळे कौटुंबिक दाव्यांमध्ये निष्कारण डीएनए चाचणीची मागणी करणाऱ्यांना कायदेशीर चाप बसला असून, अशा चाचण्या केवळ अपवादात्मक आणि अत्यंत गरजू प्रकरणांमध्येच घेता येतील, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.