मुंबई, (प्रतिनिधी) २६ सप्टेंबर - मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (SIR - Special Intensive Revision) आणि निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत मतभेदांवरून देशभरात राजकीय वाद पेटलेला असतानाच, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी (२६ सप्टेंबर २०२६) अत्यंत महत्त्वाची बैठक घेतली. विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची केलेली मागणी, देशभरात सुरू झालेली आंदोलने आणि महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांनी संयुक्त मोर्चाची केलेली घोषणा या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्लीतील ‘निर्वाचन सदन’ येथे ही उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते.
या बैठकीत आयोगाने अंतर्गत मतभेदांच्या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न करत, महाराष्ट्रातील मतदारांसाठी हरकती व दावे नोंदवण्याची मुदत १२ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्रासाठी घेतलेले प्रमुख निर्णय:
दावे व हरकतींसाठी मुदतवाढ : महाराष्ट्रात एसआयआर प्रक्रियेअंतर्गत हरकती व दावे नोंदवण्यासाठी आता १२ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या अर्जांचा अंतिम निपटारा करण्यासाठी १० नोव्हेंबर २०२६ ही शेवटची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. (दिल्लीसाठी ही मुदत अनुक्रमे ३० ऑक्टोबर आणि ३० नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली आहे.)
घरोघरी जाऊन कागदपत्रे संकलन : ज्या मतदारांना एसआयआरअंतर्गत नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्यांच्या घरी स्वतः बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) जाऊन कागदपत्रे गोळा करतील.
प्रत्यक्ष सुनावणीची सक्ती नाही : प्रत्यक्ष सुनावणी केवळ अत्यंत अपवादात्मक प्रकरणांत घेतली जाईल आणि तीही प्राधान्याने ऑनलाईन माध्यमातून होईल. सुनावणी झाल्यास मतदाराच्या वतीने कुटुंबातील अधिकृत व्यक्तीला हजर राहण्याची मुभा असेल.
वंचित घटकांसाठी मदत केंद्रे : बेघर, मजूर, नाईट शेल्टरमध्ये राहणारे नागरिक आणि वंचित घटकांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाऊ नयेत, यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांना (DEO) विशेष शिबिरे व हेल्प डेस्क सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निवडणूक आयोगाचे अंतर्गत कारभारावर स्पष्टीकरण
दोन आयुक्तांनी एसआयआर आणि अंतर्गत प्रशासनावर आक्षेप घेतल्याच्या बातम्यांवर आयोगाने मुद्देनिहाय स्पष्टीकरण दिले आहे:
निर्णय सर्वसंमतीनेच : २४ जून २०२५ रोजी सुरू झालेली देशव्यापी एसआयआर मोहीम आयोगाच्या तिन्ही सदस्यांच्या एकमतानेच लागू करण्यात आली होती, असे स्पष्ट करण्यात आले.
ECINet प्रणालीचा तांत्रिक आढावा : मतदार नोंदणीच्या पोर्टलवर (ECINet) उपस्थित झालेल्या शंकांच्या पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ उप निवडणूक आयुक्त आणि आयआयटी/आयआयआयटीच्या (IIT/IIIT) स्वतंत्र तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली जाईल, जी या प्रणालीचे संपूर्ण परीक्षण करेल.
कारभारात पारदर्शकता : यापुढे निवडणूक आयोगाच्या प्रत्येक बैठकीचा अजेंडा आधीच सदस्यांना दिला जाईल आणि कामकाजाचे इतिवृत्त (Minutes) रीतसर नोंदवले जाईल.
महाराष्ट्रात विरोधकांनी एसआयआरच्या मुद्द्यावरून रान उठवले असताना, आयोगाने दावे नोंदवण्याची मुदत वाढवून आणि प्रत्यक्ष सुनावणीतील अटी शिथिल करून नागरिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.