नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २६ सप्टेंबर - सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय गुंतवणूकदारांची आर्थिक फसवणूक टाळण्यासाठी केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (Ministry of Corporate Affairs - MCA) एक अत्यंत महत्त्वाची मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. बाजारात असामान्य आणि अत्याधिक परताव्याचे (High Returns) आश्वासन देऊन ठेवी आकर्षित करणाऱ्या 'निधी कंपन्यां'बाबत योग्य पडताळणी केल्याशिवाय कोणतीही गुंतवणूक करू नये, असा स्पष्ट आणि कडक इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
'NDH-4' अर्जाची तपासणी आणि गैरप्रकार उघड
मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, निधी कंपन्यांनी सादर केलेल्या 'NDH-4' या अर्जांची छाननी करताना अनेक गंभीर बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. अनेक कंपन्या कायद्यातील तरतुदी आणि नियमांचे पूर्णपणे उल्लंघन करत असल्याचे आढळले आहे. याशिवाय, अनेक कार्यरत कंपन्यांनी निधी नियमांनुसार विहित मुदतीत आपला 'NDH-4' अर्ज सादरच केलेला नाही.
नियमांनुसार, कोणत्याही कंपनीला स्वतःला अधिकृतपणे 'निधी कंपनी' म्हणून घोषित करण्यासाठी किंवा आपले स्टेटस अद्ययावत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे "NDH-4" स्वरूपात अर्ज करणे अनिवार्य असते.
अवाजवी परतावा आणि एजंट्सच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवू नका
अनेक निधी कंपन्या आणि त्यांचे एजंट्स सामान्य नागरिकांना आकर्षित करण्यासाठी बाजारातील नेहमीच्या दरांपेक्षा खूप जास्त परतावा देण्याचे दावे करतात. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाने नागरिकांना पुढील सल्ला दिला आहे:
पडताळणी अनिवार्य: केवळ एजंट्सच्या अनौपचारिक आश्वासनांवर किंवा अधिक परताव्याच्या दाव्यांवर विश्वास ठेवून पैसे गुंतवू नका. संबंधित कंपनीला केंद्र सरकारने अधिकृत 'निधी' म्हणून मान्यता दिली आहे की नाही, याची स्वतः खात्री करा.
अटी व शर्तींचा अभ्यास: कंपनीचे नियम, अटी आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीचा काळजीपूर्वक विचार करूनच निर्णय घ्या.
डिपॉझिट इन्शुरन्सचे संरक्षण नाही: मोठा आर्थिक धोका
या इशाऱ्यामधील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, निधी कंपन्यांमध्ये ठेवलेल्या सर्वसामान्यांच्या ठेवींना 'डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन' (DICGC) चे कोणतेही विमा संरक्षण नसते. बँकांमधील ठेवींना ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण मिळते, परंतु निधी कंपन्यांच्या बाबतीत तसे नाही. त्यामुळे एखादी निधी कंपनी बुडाली किंवा त्यात आर्थिक घोटाळा झाला, तर गुंतवणूकदारांना आपले कष्टाचे पैसे परत मिळवणे अत्यंत कठीण किंवा जवळजवळ अशक्य ठरू शकते.
कायदेशीर पार्श्वभूमी आणि अधिकृत यादी
पूर्वीच्या कंपनी कायदा, १९५६ च्या कलम ६२०A नुसार केंद्र सरकार कंपन्यांना 'निधी' म्हणून घोषित करत असे. तर कंपनी कायदा, २०१३ च्या कलम ४०६ अन्वये निधी नियम, २०१४ मधील सर्व अटींची पूर्तता करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, कंपनी कायद्यांतर्गत आतापर्यंत ३९५ अधिकृत निधी कंपन्यांची यादी केंद्र सरकारच्या संकेतस्थळावर (www.mca.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांनी कोणत्याही कंपनीत गुंतवणूक करण्यापूर्वी या अधिकृत आणि सक्रिय (Active) निधी कंपन्यांच्या यादीत संबंधित कंपनीचे नाव आहे की नाही, हे तपासून पाहणे अत्यंत गरजेचे आहे.