मुंबई, (प्रतिनिधी) २६ सप्टेंबर - महाराष्ट्रातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी परिषदेच्या (Student Council) निवडणुका सुलभ, पारदर्शक आणि शांततापूर्ण मार्गाने पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६' आणि निवडणुकांशी संबंधित परिनियमांच्या अनुषंगाने अभ्यास करून आवश्यक उपाययोजना व शिफारशी सादर करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर अध्यक्ष
या महत्त्वाकांक्षी समितीच्या अध्यक्षपदी मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत शिक्षण क्षेत्रातील दिग्गज तज्ज्ञांचा समावेश असून स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे आणि इतर तज्ज्ञांचा समावेश आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
समितीची प्रमुख कार्ये आणि उद्दिष्टे:
सर्वसमावेशक प्रतिनिधित्व: विद्यार्थी परिषदेमध्ये महिला, अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST), भटक्या व विमुक्त जमाती (VJNT), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि NSS, NCC, क्रीडा व सांस्कृतिक विभागांतील विद्यार्थ्यांना योग्य व प्रमाणबद्ध प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी ही समिती धोरणात्मक शिफारसी करेल.
राजकीय हस्तक्षेप आणि व्यापारीकरणाला आळा: निवडणुकांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा बाह्य राजकीय हस्तक्षेप किंवा व्यापारीकरण होऊ नये, यासाठी कडक नियमावली तयार करण्याचे निर्देश समितीला देण्यात आले आहेत.
पारदर्शक निधी व्यवस्थापन: विद्यार्थी परिषदेचा निधी, अंदाजपत्रक (Budget) आणि खर्चाचे वेळेत व पारदर्शकपणे ऑडिट (लेखापरीक्षण) होण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली जातील.
डिजिटायझेशनवर भर: अर्ज भरणे (Nomination), अर्जांची छाननी, मतदान आणि तक्रार निवारण प्रक्रियेत डिजिटल किंवा ऑनलाइन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत समिती अभ्यास करणार आहे.
प्रतिनिधींचे प्रशिक्षण: निवडून आलेल्या विद्यार्थी प्रतिनिधींना त्यांच्या अधिकारांची, कर्तव्यांची व कार्यपद्धतीची जाणीव व्हावी, यासाठी विशेष प्रशिक्षण व मार्गदर्शन सत्रे आयोजित करण्याबाबत शिफारसी केल्या जातील.
एक महिन्यात अहवाल सादर करणार
विद्यार्थी परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि लोकशाहीवादी बनवण्यासाठी ही समिती सर्व मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास करून एका महिन्याच्या आत आपला अंतिम अहवाल राज्य शासनाला सादर करेल, असे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले.