अक्षय काळे, (मुंबई) २६ सप्टेंबर - राज्यात पावसाने ओढ दिल्याने आणि पर्जन्याची तूट निर्माण झाल्याने निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र शासनाने सन २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यामध्ये एकूण ३५८ तालुके असून, त्यापैकी थेट २६५ तालुक्यांमध्ये 'ट्रिगर-१' (प्रथम कळ) लागू करण्यात आला आहे. याचा अर्थ सरळ सरळ राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भागात दुष्काळसदृश वा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, यामुळे शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाकडून यासंदर्भात नुकताच अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे.
कृषी आयुक्तांच्या अहवालावरून निर्णय:
दुकान व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधील विहित कार्यपद्धतीनुसार, जून ते आजपर्यंतच्या कालावधीतील पर्जन्याची तूट आणि इतर नैसर्गिक घटकांचा पिकांवर झालेला प्रभाव यांसारख्या बाबींचे मूल्यमापन करण्यात आले. आयुक्त, कृषी यांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून या सर्व तालुक्यांत तातडीने उपाययोजना राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ पंचनाम्याचे आदेश:
ज्या २६५ तालुक्यांमध्ये 'ट्रिगर-१' लागू करण्यात आला आहे, त्या भागातील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे आदेश संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची सद्य, स्थिती दर्शवणारे छायाचित्रे आणि जीपीएस कोऑर्डिनेट्स (GPS Coordinates) संकलित करून पिक परिस्थितीचा सविस्तर अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनाला त्वरित पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दुष्काळग्रस्त भागासाठी शासनाचे विशेष सवलत पॅकेज:
राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या २६५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध प्रकारच्या १२ महत्त्वाच्या सवलती व उपाययोजना लागू केल्या आहेत:
१. जमीन महसूलात सूट: दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांच्या शेतसारा व जमीन महसूलात सूट देण्यात येईल.
२. पीक कर्जाचे पुनर्गठन: शेतकऱ्यांच्या थकीत व चालू पीक कर्जाचे तातडीने पुनर्गठन केले जाईल.
३. कर्ज वसुलीस स्थगिती: शेतीशी निगडित असलेल्या सर्व प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीला तात्काळ स्थगिती देण्यात आली आहे.
४. वीज बिलात सवलत: कृषी पंपांच्या चालू वीज बिलात विशेष सूट मिळणार असून ७.५ हॉर्सपावरपर्यंतच्या क्षमतेचे वीज बिल अगोदरच माफ करण्यात आले असून, त्यापुढील पंपांना ही सवलत लागू राहील.
५. परीक्षा शुल्क माफी: दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात पूर्ण माफी दिली जाईल.
६. रोहयो अंतर्गत कामे: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (मनरेगा) कामांच्या निकषांमध्ये शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जातील, जेणेकरून मजुरांना रोजगार मिळेल.
७. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारण: आवश्यकता भासणार्या गावांमध्ये पिण्याचा पुरवठा करण्यासाठी टँकर्सचा वापर केला जाईल.
८. वीज जोडणी खंडित करण्यास प्रतिबंध: ज्या गावांमध्ये टंचाई जाहीर केली आहे, त्या गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी कोणत्याही परिस्थितीत खंडित केली जाणार नाही.
९. अन्नधान्याची उपलब्धता: शेतीवर पूर्णपणे आश्रित असणारे शेतकरी व मजूर वर्गाला अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी विशेष व्यवस्था उभी केली जाईल.
१०. जनावरांसाठी चाऱ्याची व्यवस्था: गोवंश व इतर पाळीव जनावरांसाठी आवश्यक त्या चारा उपलब्ध करून देण्याची जय्यत तयारी केली जाईल.
११. जलसंधारण कामे: भूजल पातळी वाढवण्यासाठी जलसंधारणाची विविध कामे हाती घेतली जातील.
१२. पाण्याचे नियोजन: पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि जनावरांच्या पाण्यासाठी अगोदरच निर्गमित केलेल्या शासन निर्देशांनुसार काटेकोर नियोजन केले जाईल.
तसेच, या २६५ तालुक्यांमधील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेती पिकांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीबाबतची आर्थिक मदत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता करून स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे लवकरच जाहीर केली जाणार असल्याचे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मोठ्या संकटामुळे बळीराजा हवालदिल झाला असून, शासनाच्या या निर्णयामुळे किंचितसा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.