अक्षय काळे, (मुंबई) २६ सप्टेंबर - महाराष्ट्रातील ग्रामीण, दुर्गम आणि लांबवर पसरलेल्या भागातील नागरिकांना विविध महसुली सेवा अधिक गतीने, सुलभतेने आणि घरपोच मिळाव्यात, यासाठी राज्य शासनाने मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करत राज्यात ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये आणि ४ नवीन अपर जिल्हाधिकारी (Additional Collector) कार्यालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्यांचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होईल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
४ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये (Additional Collector Offices)
जिल्हास्तरीय प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी आणि नागरिकांची पायपीट थांबवण्यासाठी राज्यातील खालील ४ प्रमुख ठिकाणी नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे:
१. बारामती (जिल्हा पुणे)
२. पंढरपूर (जिल्हा सोलापूर)
३. दापोली (जिल्हा रत्नागिरी)
४. नागपूर ग्रामीण (जिल्हा नागपूर)
२१ जिल्ह्यात ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये
वाढती लोकसंख्या आणि तालुक्यांच्या मुख्यालयाचे भौगोलिक अंतर लक्षात घेता राज्यातील तब्बल २१ जिल्ह्यांमध्ये ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू केली जाणार आहेत.
समाविष्ट जिल्हे: गडचिरोली, भंडारा, वर्धा, नागपूर, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नांदेड, लातूर, परभणी, जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नंदुरबार, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, पालघर आणि मुंबई उपनगर.
निर्णयाचे मुख्य फायदे व वैशिष्ट्ये:
नागरी सेवा थेट परिसरात: विविध प्रकारचे शासकीय दाखले, जमिनीचे फेरफार व सातबारा नोंदी, संजय गांधी निराधार योजनेचे अर्ज आणि इतर महसुली कामे आता तालुका किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी न जाता स्थानिक स्तरावरच मार्गी लागतील.
कायदेशीर अधिकार: 'महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६' अंतर्गत या नव्याने स्थापन होणाऱ्या कार्यालयांना निश्चित कार्यक्षेत्रासाठी आवश्यक ते सर्व कायदेशीर अधिकार आणि कर्तव्ये बहाल केली जातील.
वेळ आणि पैशांची बचत: लांबच्या अंतरामुळे होणारा आर्थिक भुर्दंड आणि वेळेचा अपव्यय टळणार असून, महसुली प्रकरणांचा निपटारा वेगाने होण्यास मदत होईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार शासनाने यासंबंधीचे अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केले असून, लवकरच ही सर्व कार्यालये प्रत्यक्ष सेवा देण्यास सज्ज होतील.