पुणे, (प्रतिनिधी) २५ सप्टेंबर - बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (RTE) अंतर्गत खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय (GR) अधिकृतपणे निर्गमित केला असून, या योजनेअंतर्गत एकूण रु. १०६,२६,८३,६२६/- (एकशे सहा कोटी, सव्वीस लाख, त्र्याऐंशी हजार सहाशे सव्वीस रुपये) इतका मोठा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे.
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्याकडे निधी सुपूर्द
शासनाने मंजूर केलेला हा १०० कोटींपेक्षा जास्त निधी शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे वर्ग करण्यास मान्यता दिली आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून पुढे हा निधी राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील संबंधित पात्र खाजगी शाळांना वितरीत केला जाईल. यामुळे गेल्या काही काळापासून थकीत असलेल्या शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
खाजगी शाळांना मोठा दिलासा
आरटीई कायद्यानुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील बालकांना खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये पहिल्या वर्गात किंवा पूर्वप्राथमिक वर्गात २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क राज्य शासनाकडून संबंधित शाळांना प्रतिपूर्ती (Reimbursement) स्वरूपात दिले जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून शासनाकडून वेळेवर निधी न मिळाल्याने अनेक खाजगी संस्था आणि शाळा व्यवस्थापनांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. थकीत रक्कमेसाठी शाळा संघटनांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. शासनाच्या या ताज्या निर्णयामुळे शाळा व्यवस्थापनांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
प्रवेश प्रक्रियेला आणि विद्यार्थ्यांना गती मिळणार
वेळेवर शुल्क प्रतिपूर्ती होत नसल्याने काही शाळांकडून आरटीई अंतर्गत प्रवेश देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत होत्या. आता शासनाने थेट १०६ कोटींहून अधिकचा निधी वितरित केल्यामुळे शाळांचा रोष कमी होईल आणि पात्र गरजू विद्यार्थ्यांचा शालेय प्रवेश व शिक्षण विनाअडथळा सुरू राहील.
शासकीय संकेतस्थळावर जीआर उपलब्ध
या संदर्भातील सविस्तर शासन निर्णय (GR) महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (gr.maharashtra.gov.in) प्रसिद्ध करण्यात आला असून, संबंधित शाळा व नागरिकांना तो डाऊनलोड करून पाहता येणार आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाचे पालक आणि शिक्षण वर्तुळातून स्वागत केले जात आहे.