नाशिक, (प्रतिनिधी) २५ सप्टेंबर - पुनरुत्पादक शेतीचा (Regenerative Agriculture) विस्तार करायचा असेल, तर केवळ शेतकऱ्यांना नव्या पद्धतींचे प्रशिक्षण देऊन भागणार नाही. ज्ञान आणि तंत्रज्ञानाबरोबरच प्रमाणन प्रक्रिया (Certification), हक्काची बाजारपेठ, आर्थिक व्यवहार्यता, कार्बनविषयक संधी आणि संस्थात्मक समन्वयाची एक मजबूत यंत्रणा उभारणे अत्यंत गरजेचे आहे, असा सूर नाशिक येथे आयोजित राज्यस्तरीय चर्चासत्रात उमटला.
सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑपरेशन्स मॅनेजमेंट (SIOM), नाशिक येथे 'सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिझनेस' (CRB) आणि 'सॉलिडरिडॅड' यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘पुनरुत्पादक शेतीच्या विस्तारामधील अडथळे आणि उपाययोजना’ या विषयावर एका विशेष चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
प्रात्यक्षिक व स्पष्ट मार्गदर्शनाची गरज
प्रस्तावनेत SIOM च्या संचालिका डॉ. वंदना सोनवणे यांनी शेतकऱ्यांसमोरील प्रश्नांवर केवळ चर्चा न करता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीयोग्य उपायांवर भर देण्याचे आवाहन केले. तर सॉलिडरिडॅडचे जनरल मॅनेजर डॉ. सुरेश मोटवाणी यांनी या क्षेत्रातील संधी व आव्हानांची पार्श्वभूमी मांडली.
चर्चासत्रात 'पारंपरिक पद्धती बदलायची, पण कशी?' हा शेतकऱ्यांसमोरील मुख्य प्रश्न असल्याचे स्पष्ट झाले. पुनरुत्पादक शेतीचे फायदे सांगण्यासोबतच ती प्रत्यक्षात कशी करावी, कोणत्या पिकांसाठी कोणती पद्धत उपयुक्त आहे आणि त्यातून मिळणारा आर्थिक परतावा कसा असेल, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शनाची गरज व्यक्त करण्यात आली.
चर्चेतील प्रमुख व महत्त्वाचे मुद्दे:
प्रमाणन प्रक्रियेचे सुलभीकरण: लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना सहज समजेल अशा भाषेत आणि कमी खर्चात प्रमाणपत्राची (Certification) प्रक्रिया उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
FPO ची क्षमता बांधणी: शेतकरी उत्पादक संस्थांना (FPOs) तांत्रिक सेवा, अत्याधुनिक साधने आणि थेट बाजारपेठेशी जोडल्यास शेती फायदेशीर ठरेल.
कार्बन क्रेडिट्स व पारदर्शकता: कार्बन बाजारपेठेतील संधी आणि पर्यावरणीय लाभाचे आर्थिक मूल्य शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कार्बन मोजमाप व परताव्याची प्रक्रिया पारदर्शक असावी.
डिजिटल तंत्रज्ञान व प्रशिक्षण: शेतकरी, तंत्रज्ञान पुरवठादार आणि संशोधन संस्थांमधील दरी कमी करण्यासाठी डिजिटल साधनांचा वापर वाढवणे आणि त्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.
परिसरनिहाय धोरण: प्रत्येक भागातील माती, हवामान, पिके आणि पाण्याची उपलब्धता वेगवेगळी असल्याने सरसकट एकच नियम न वापरता परिसरनिहाय (Region-specific) उपाययोजना आखाव्यात.
अनेक क्षेत्रांतील दिग्गजांचा सहभाग
या पॅनेल चर्चेत कार्बन तज्ज्ञ द्वैपायन चक्रवर्ती, रेगेनॲग्रीचे सर्टिफिकेशन व्यवस्थापक अर्जुन देसाई, स्कॅन-नेक्स्टचे संस्थापक रजत वर्धन, क्रिशी कार्बनच्या सहसंस्थापक अंजली रोज, सह्याद्री फार्म्सचे आर ॲण्ड डी प्रमुख पंकज नाटे आणि राह फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष विवेक वराडे यांनी महत्त्वपूर्ण विचार मांडले. सॉलिडरिडॅडच्या डॉ. मिली घोष यांनी सूत्रसंचालन केले.
तसेच संदीप विद्यापीठाचे शिवकुमार वारकर, के.के. वाघ कृषी महाविद्यालयाचे डॉ. तुषार उगले, SIOM चे डॉ. राहुल वाघधने आणि प्रगतिशील शेतकरी दत्तू धगे व रोशन केदार यांनीही चर्चेत सक्रिय सहभाग घेतला.
पुनरुत्पादक शेतीचा यशस्वी विस्तार हा केवळ शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक प्रयत्नांवर अवलंबून नसून संशोधन संस्था, कृषी महाविद्यालये, उद्योग क्षेत्र, एफपीओ आणि बाजारपेठ यांच्या एकत्रित व समन्वित प्रयत्नांवरच शक्य होईल, असा स्पष्ट निष्कर्ष या परिषदेतून निघाला.