अक्षय काळे, (मुंबई) २५ सप्टेंबर - राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थिती, पाणी आणि चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष 'मंत्रिमंडळ उपसमिती'ची स्थापना करण्यात आली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला आहे.
या उपसमितीला राज्यातील टंचाई परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून शेतकरी व ग्रामस्थांना तातडीने मदत पुरवण्यासाठी आवश्यक ते निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत.
उपसमितीत 'या' ९ मंत्र्यांचा समावेश:
महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत मुख्य सचिवांसह ९ महत्त्वाच्या खात्यांच्या मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे:
गिरीश महाजन – जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री
गुलाबराव पाटील – पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री
संजय राठोड – मृद व जलसंधारण मंत्री
पंकजा मुंडे – पशुसंवर्धन, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री
दत्तात्रय भरणे – कृषी मंत्री
जयकुमार गोरे – ग्राम विकास मंत्री
प्रताप सरनाईक – परिवहन मंत्री
मकरंद पाटील – मदत व पुनर्वसन मंत्री
बाबासाहेब पाटील – सहकार मंत्री
उपसमितीची प्रमुख कामे व कार्यपद्धती:
१. दर आठवड्याला आढावा बैठक: समितीचे सदस्य प्रत्यक्ष बांधावर जाऊन परिस्थितीची पाहणी करतील आणि दर आठवड्याला बैठक घेऊन अहवाल मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना सादर करतील.
२. पंचनामे व मदत शिफारस: शेतातील पिकांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा तातडीने आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत शिफारसी केल्या जातील.
३. पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन: जिल्ह्यातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा विचार करून पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन केले जाईल.
४. चारा छावण्या व जनावरांची सोय: पशुधनाची संख्या लक्षात घेऊन चाऱ्याची टंचाई भासू नये यासाठी ठोस उपाययोजना राबवल्या जातील.
५. त्वरित निर्णय: आपत्कालीन परिस्थितीनुसार तातडीने निर्णय घेऊन मंत्रिमंडळाला शिफारस केली जाईल.
या सर्व बैठकांचे नियोजन आणि समन्वयाची जबाबदारी मदत व पुनर्वसन विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे.