नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २५ सप्टेंबर - देशात वेगाने आणि प्रभावीपणे पर्यावरणविषयक न्याय देण्यासाठी २०१० मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (National Green Tribunal - NGT) कामगिरीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत (जानेवारी ते जून) एनजीटीने पर्यावरण आणि जनहित याचिकाकर्त्यांची एकही अपील (Merit Appeal) मान्य केलेली नाही, अशी धक्कादायक माहिती 'द प्रिंट' (ThePrint) मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालातून समोर आली आहे.
'साऊथ एशियन रिपोर्टर ऑन एन्व्हायर्नमेंट लॉ' (SANEL) या संस्थेने १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात एनजीटीच्या पाचही पीठांमधील (प्रिन्सिपल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल आणि साउदर्न) एकूण ११९ अपीलांचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.
अहवालातील मुख्य निष्कर्ष:
११९ पैकी ५२ अपील्स फेटाळली: सुमारे ५२ याचिका तांत्रिक मुद्द्यांवर (मुदत संपणे, अधिकारक्षेत्र नसणे किंवा मागे घेणे) गुणवत्तेची (Merits) तपासणी न करताच निकाली काढण्यात आल्या.
पर्यावरणवाद्यांना 'शून्य' विजय: उर्वरित ६७ याचिकांपैकी १६ याचिका पर्यावरण आणि जनहित याचिकाकर्त्यांनी दाखल केल्या होत्या. एनजीटीच्या सर्वच्या सर्व ५ पीठांमध्ये या १६ पैकी एकही याचिका पर्यावरणाच्या बाजूने सुनावणीवर आधारित (On Merits) जिंकता आली नाही.
उद्योगांचा विजय दर ५८.८%: याउलट, उद्योग, प्रकल्प समर्थक किंवा मालमत्ताधारकांनी दाखल केलेल्या ५१ अपील्सपैकी तब्बल ३० प्रकरणात एनजीटीने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिले. म्हणजेच उद्योगांच्या बाजूने विजय दर तब्बल ५८.८ टक्के (सुमारे ६०%) राहिला.
प्रमुख मुद्दे आणि परिणाम:
उद्योगांना दिलासा, पर्यावरणाचे नुकसान: उद्योगांनी दाखल केलेल्या अपील्समध्ये एनजीटीने अनेक ठिकाणी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (EIA) मंजुरी नाकारण्याचे आदेश किंवा पाडकामाचे (Demolition Orders) आदेश रद्द करत पुन्हा नव्याने मूल्यांकन करण्याचे निर्देश दिले.
पर्यावरणाच्या याचिका फेटाळल्या: दुसरीकडे, वाळूचे उत्खनन, झाडांची कत्तल आणि रस्ते प्रकल्पांसाठी जंगल तोड यांविरोधात पर्यावरणवाद्यांनी दाखल केलेल्या सर्व याचिका वेगवेगळ्या कारणांवरून फेटाळून लावल्या गेल्या.
प्रतिक्रिया व राजकीय वाद: काँग्रेस नेते आणि माजी पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी या अहवालाचा हवाला देत मोदी सरकारवर एनजीटीला "कमकुवत" (Emasculated) केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. ज्या उद्देशाने एनजीटीची स्थापना झाली होती, तो उद्देशच सध्या धोक्यात आल्याची टीका त्यांनी केली.
राष्ट्रीय हरित लवादाच्या सर्व ५ पीठांमध्ये एकाही पर्यावरणवाद्याला सहा महिन्यांत दिलासा न मिळणे, ही बाब भारतातील पर्यावरणीय न्यायाच्या आणि संवर्धनाच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक असल्याचे या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.