मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ सप्टेंबर - देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असलेल्या 'भारतीय स्टेट बँकेने' (SBI) आपल्या ग्राहकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून एटीएम (ATM) आणि बँक शाखांमधून रोख रक्कम (Cash) काढण्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. ठरवून दिलेल्या मोफत मर्यादेपेक्षा जास्त वेळा पैसे काढल्यास आता ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त अधिभाराचा (Extra Charges) बोजा पडणार आहे.
नक्की कोणावर होणार या निर्णयाचा परिणाम?
बँकेने स्पष्ट केले आहे की, हा नियम सर्वसामान्य बचत खातेदारांना सरसकट लागू होणार नाही. हा बदल प्रामुख्याने 'बेसिक सेव्हिंग्स बँक डिपॉझिट' (BSBD) म्हणजेच बेसिक बचत खात्यांवर लागू असणार आहे.
* ४ वेळा व्यवहार मोफत: १ ऑक्टोबरनंतरही BSBD खातेदारांना एका महिन्यात ४ वेळा एटीएम अथवा बँक शाखेतून पैसे काढण्याची सुविधा पूर्णपणे मोफत मिळेल.
* अतिरिक्त व्यवहारांवर शुल्क: महिन्यातून ४ पेक्षा जास्त वेळा रोख रक्कम काढल्यास प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारावर १५ रुपये शुल्क + लागू असलेला जीएसटी (GST) आकारला जाईल.
डिजिटल व्यवहार पूर्णपणे मोफत
रोख रकमेच्या वापरावर मर्यादा येत असली तरी डिजिटल इंडिया उपक्रमाला प्रोत्साहन देण्यासाठी एसबीआयने डिजिटल व्यवहारांबाबत मोठा दिलासा दिला आहे. ऑनलाइन व्यवहार, UPI, नेट बँकिंग किंवा डिजिटल पेमेंटवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. या माध्यमांतून ग्राहकांना अमर्याद (Unlimited) मोफत व्यवहार करण्याची मुभा कायम राहील.
आधार सक्षम पेमेंट सिस्टीमच्या (AePS) नियमातही बदल
यापूर्वी 'आधार सक्षम पेमेंट सिस्टीम' (AePS) द्वारे केले जाणारे पैसे काढण्याचे व्यवहार हे डिजिटल श्रेणीत गृहीत धरले जात होते आणि त्यांना ४ मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेत मोजले जात नव्हते. मात्र, बँकेने आता ही सूट मागे घेतली आहे. नव्या नियमांनुसार, AePS द्वारे रोख रक्कम काढल्यास त्याचा समावेशही दरमहा मिळणाऱ्या ४ मोफत व्यवहारांच्या मर्यादेतच केला जाईल.
वेतन खात्यांसाठी (Salary Accounts) इतर बँकांच्या एटीएमचे नियम
याचसोबत, एसबीआयच्या सॅलरी पॅकेज (Salary Package) खातेदारांसाठी इतर बँकांच्या एटीएमवरून पैसे काढण्याच्या नियमांतही सुधारणा करण्यात आली आहे. १ ऑक्टोबरपासून सॅलरी खातेदारांना इतर बँकांच्या एटीएममध्ये मिळणारे मोफत व्यवहार १० वरून कमी करून ५ व्यवहार प्रति महिना करण्यात आले आहेत. ही मर्यादा संपल्यानंतर रोख रक्कम काढल्यास २३ रुपये + जीएसटी आणि नॉन-फायनान्शियल व्यवहारांसाठी ११ रुपये + जीएसटी असा नियम लागू राहील.
बँकेचे आवाहन
बँकेने आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून खातेदारांना सूचना दिली आहे की, १ ऑक्टोबरपासून रोख व्यवहारांचे नियोजन करताना या नवीन मर्यादांचे भान ठेवावे. रोख रकमेचा वापर कमी करून डिजिटल पेमेंट पर्यायांचा वापर वाढवल्यास अतिरिक्त शुल्काचा भुर्दंड टाळता येऊ शकतो.