नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २५ सप्टेंबर - बाजारात दुधाव्यतिरिक्त वनस्पती तूप, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेल्या पनीरच्या नावाखाली होणाऱ्या भेसळीला आणि ग्राहकांच्या दिशाभूल करणाऱ्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी 'भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने' (FSSAI) एक मोठा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. यापुढे केवळ शुद्ध आणि अस्सल दुधापासून तयार केलेल्या पदार्थालाच अधिकृतपणे 'पनीर' (Paneer) म्हणून विकता येईल, असा मसुदा प्रस्ताव FSSAI ने जारी केला आहे.
काय आहे FSSAI चा प्रस्तावित नियम?
FSSAI ने 'अन्न सुरक्षा आणि मानके (विक्रीवरील प्रतिबंध आणि निर्बंध) नियम, २०११' मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी 'अन्न सुरक्षा आणि मानके दुरुस्ती नियम, २०२६' चा मसुदा तयार केला आहे. या अंतर्गत नियम २.१.१ मध्ये एका नवीन खंडाचा (Clause) समावेश केला जाणार आहे.
या नव्या दुरुस्तीनुसार:
'ॲनालॉग पनीर'वर बंदी: दुधाव्यतिरिक्त इतर घटकांपासून (उदा. व्हेजिटेबल फॅट किंवा सोया) तयार केलेल्या पनीरसारख्या दिसणाऱ्या उत्पादनांना (Dairy Analogues) 'पनीर' हे नाव वापरण्यास पूर्णपणे बंदी घातली जाईल.
लेबलिंग आणि पॅकेजिंगमध्ये बदल: ज्या कंपन्यांनी यापूर्वी 'डेअरी ॲनालॉग' श्रेणीत परवाना किंवा नोंदणी घेतली आहे, त्यांना आपल्या उत्पादनांच्या पॅकिंगवर, जाहिरातीत किंवा लेबलवर 'पनीर' हा शब्द वापरणे कायदेशीररीत्या बंद करावे लागेल.
निर्णयामागील मुख्य उद्देश: ग्राहकांची दिशाभूल थांबवणे
अनेकदा बाजारात मिळणारे पनीर हे खऱ्या दुधाचे आहे की वनस्पती तेलापासून बनवलेले 'ॲनालॉग' उत्पादन आहे, हे ओळखणे ग्राहकांना कठीण जाते. यामुळे ग्राहक न कळत भेसळयुक्त किंवा कमी दर्जाचे पदार्थ खरेदी करतात.
नवीन नियमांमुळे अन्नपदार्थाचे नाव आणि त्याचे प्रत्यक्ष घटक या दोन्हीत पारदर्शकता येईल. त्यामुळे ग्राहकांना बाजारात खरेदी करताना आपण नक्की काय विकत घेत आहोत, याची अचूक आणि स्पष्ट माहिती मिळेल.
६० दिवसांत हरकती व सूचना नोंदवण्याचे आवाहन
हा नियम सध्या मसुदा (Draft) स्वरूपात अधिसूचित करण्यात आला असून, केंद्र सरकारच्या पूर्वमान्यतेने जारी करण्यात आला आहे. FSSAI ने यावर संबंधित उद्योग भागधारक, व्यावसायिक आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.
मुदत: राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत नागरिकांना आपले अभिप्राय नोंदवता येतील.
संपर्क पत्ता: इच्छुक नागरिक आपल्या सूचना 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफएसएसएआय, एफडीए भवन, कोटला रोड, नवी दिल्ली – ११०००२' या पत्त्यावर किंवा FSSAI च्या अधिकृत ई-मेलवर पाठवू शकतात.
६० दिवसांचा हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्त झालेल्या सर्व सूचनांचा विचार करून या नियमाची अंतिम अंमलबजावणी केली जाईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे अस्सल दुग्ध उत्पादकांना न्याय मिळण्यासोबतच ग्राहकांच्या आरोग्याचे रक्षण होण्यास मदत होणार आहे.