नाशिक, (प्रतिनिधी) २५ सप्टेंबर - शेअर बाजारात नोंदणीकृत असलेल्या 'गांधार ऑईल रिफायनरी (इंडिया) लिमिटेड' (Gandhar Oil Refinery India Ltd) आणि तिच्या प्रवर्तकांसाठी (Promoters) एक अत्यंत महत्त्वाची व दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या १२ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सुमारे ३ कोटी रुपयांच्या चेक बाउन्स (Cheque Dishonour) प्रकरणात नाशिक न्यायालयाने कंपनीची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
नेमके काय आहे १२ वर्षे जुने प्रकरण?
हे प्रकरण सन २०१४ मधील आहे. 'सप्तशृंगी इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड' (Saptashringi Ispat Private Limited) या कंपनीने गांधार ऑईल रिफायनरी आणि तिच्या प्रवर्तकांविरुद्ध नाशिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.
* आरोप: गांधार ऑईल रिफायनरी आणि तिच्या प्रवर्तकांनी दिलेले एकूण ३ कोटी रुपयांचे चेक्स वटले नाहीत (Check Bounce) असा दावा करण्यात आला होता.
* कायदा: हा खटला 'नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, १८८१' (Negotiable Instruments Act, 1881) च्या कलम १३८ आणि १४१ अन्वये चालवला जात होता.
* रेकॉर्डमधील नोंद: कंपनीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सादर केलेल्या आपल्या आयपीओ (IPO) प्रॉस्पेक्टसमध्येही या प्रलंबित न्यायालयीन वादाचा स्पष्ट उल्लेख केला होता.
नाशिक न्यायालयाचा निर्णय
नाशिक येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (Addl. Chief Judicial Magistrate) यांच्या न्यायालयात (केस क्र. S.C.C. No. 301992/2014) या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली.
न्यायालयाने निरीक्षणात नोंदवले की, तक्रारदार (सप्तशृंगी इस्पात) आणि त्यांचे वकील सुनावणीदरम्यान सातत्याने अनुपस्थित राहिले. विरोधकांकडून कोणतीही तहकुबीची (Adjournment) मागणीही सादर करण्यात आली नाही. तक्रारदाराच्या या निष्काळजीपणामुळे न्यायालयाने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (CrPC) च्या कलम २५६ अन्वये कारवाई थांबवून गांधार ऑईल रिफायनरी व तिच्या प्रवर्तकांची निर्दोष मुक्तता (Acquittal) केली.
कंपनीवर कोणताही आर्थिक बोजा नाही
या निकालानंतर गांधार ऑईल रिफायनरीने अधिकृत स्पष्टीकरण दिले आहे की, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कंपनी किंवा तिच्या प्रवर्तकांवर कोणताही दंड, भरपाई किंवा आर्थिक दायित्व (Financial Liability) लादण्यात आलेले नाही. खटला रद्द झाल्याने दाव्याची रक्कम आता निरर्थक ठरली आहे.
भागधारकांसाठी दिलासा आणि सेबीला माहिती
कंपनीने 'सेबी'च्या (SEBI - Listing Obligations and Disclosure Requirements) नियम ३० नुसार या कायदेशीर घडामोडीची माहिती बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) यांना दिली आहे. २०१४ पासून कंपनीच्या डोक्यावर असलेली ही मोठी कायदेशीर टांगती तलवार अखेर हटल्याने गुंतवणूकदार आणि भागधारकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.