मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ सप्टेंबर - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) वरिष्ठ नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांना मुंबईतील विशेष न्यायालयाने एक मोठा कायदेशीर दिलासा दिला आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या कंत्राट वाटपाशी संबंधित २०१६ मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या कथित लाच आणि भ्रष्टाचार प्रकरणात विशेष न्यायालयाने भुजबळ यांची दोषमुक्त (Discharged) सुटका केली आहे.
नेमके काय आहे २०१६ चे प्रकरण?
हे प्रकरण २०१६ मधील असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता.
* आरोप: छगन भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) मंत्री असताना, मुंबई विद्यापीठाच्या कलीना येथील मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या (Central Library) बांधकामाचे कंत्राट देताना अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
* दावा: कंत्राटदाराला फायदा पोहोचवून त्या बदल्यात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा दावा तपास यंत्रणेकडून करण्यात आला होता.
विशेष न्यायालयाचा निकाल
या प्रकरणावर मुंबईतील विशेष एसीबी न्यायालयात (Special ACB Court) सुनावणी पार पडली. भुजबळ यांच्या वकिलांनी दाखल केलेल्या दोषमुक्तीच्या (Discharge Application) अर्जावर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला.
न्यायालयाने निरीक्षणात नोंदवले की, छगन भुजबळ यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराचे किंवा अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे कोणतेही ठोस पुरावे तपास यंत्रणेला सादर करता आले नाहीत. या आधारे न्यायालयाने भुजबळ यांच्यासह या प्रकरणातील इतर सह-आरोपींनाही या खटल्यातून दोषमुक्त केले.
भुजबळ आणि समर्थकांमध्ये आनंदाचे वातावरण
न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. "माझ्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप राजकीय सूडबुद्धीतून आणि बिनबुडाचे होते. सत्य परेशान होऊ शकते, पण पराजित नाही, हेच आजच्या निर्णयाने सिद्ध झाले आहे," अशी प्रतिक्रिया भुजबळ यांच्या निकटवर्तीयांकडून व्यक्त करण्यात आली.
अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कायदेशीर लढाईत निर्दोष सुटका झाल्याने भुजबळ यांच्यासाठी हा मोठा राजकीय आणि कायदेशीर विजय मानला जात आहे.