मुंबई, (प्रतिनिधी) २५ सप्टेंबर - आंतरराष्ट्रीय बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये झालेली तीव्र वाढ आणि त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात निर्माण झालेला महागाईचा दबाव लक्षात घेता, केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि अन्नधान्य महागाईला आळा घालण्यासाठी सरकारने प्रमुख आयातित कच्च्या खाद्यतेलांवरील मूलभूत सीमा शुल्क (Basic Customs Duty) तातडीने कमी केले आहे. केंद्रीय वित्त आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयामार्फत याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
शुल्क रचनेतील महत्त्वाचे बदल
सरकारने लागू केलेल्या नव्या दरांनुसार खाद्यतेलांवरील शुल्कात खालीलप्रमाणे कपात करण्यात आली आहे:
कच्चे सूर्यफूल तेल (Crude Sunflower Oil): या तेलावरील मूलभूत सीमा शुल्क १०% वरून थेट शून्य टक्क्यांवर आणले आहे.
कच्चे सोयाबीन तेल (Crude Soybean Oil): मूलभूत सीमा शुल्क १०% वरून ५% करण्यात आले आहे.
कच्चे पाम तेल (Crude Palm Oil): यावरीलही मूलभूत सीमा शुल्क १०% वरून ५% पर्यंत खाली आणले आहे.
याशिवाय, स्थानिक तेल शुद्धीकरण (Refine) उद्योगांचे हित जपण्यासाठी सरकारने कच्चे तेल आणि प्रक्रिया केलेले शुद्ध खाद्यतेल (Refined Oil) यांच्यातील १९.२५% ची आयात शुल्क तफावत (Import Duty Differential) कायम ठेवली आहे. यासाठी कच्च्या तेलासोबतच शुद्ध खाद्यतेलांवरील सीमा शुल्कातही योग्य प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे.
निर्णयामागील पार्श्वभूमी आणि उद्दिष्ट
जागतिक बाजारात खाद्यतेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्यामुळे भारतात आयात होणाऱ्या तेलाचा एकूण खर्च (Landing Cost) वाढला होता. भारत आपल्या गरजेच्या मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात करतो. आयात शुल्काचा वाटा या एकूण खर्चात महत्त्वाचा असतो, ज्यामुळे थेट किरकोळ बाजारातील किमतींवर परिणाम होतो.
कच्च्या तेलावरील सीमा शुल्कात कपात केल्यामुळे आयातदारांचा आणि तेल प्रक्रिया कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल. हा थेट फायदा पुरवठा साखळीच्या (Supply Chain) माध्यमातून किरकोळ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवून, किरकोळ बाजारातील दरांमध्ये घट करणे हे या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
देशांतर्गत शुद्धीकरण उद्योगाला संरक्षण
कच्चे आणि शुद्ध तेल यांमधील १९.२५% ची शुल्क तफावत कायम ठेवल्याने देशातील स्थानिक रिफायनरीजना (Oil Refineries) मोठा पाठिंबा मिळणार आहे. परदेशातून थेट शुद्ध तेल मोठ्या प्रमाणावर आयात होण्याला यामुळे आळा बसेल. परिणामी, देशांतर्गत क्षमतेचा पूर्ण वापर होईल आणि 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत मूल्यावर्धनाला (Value Addition) चालना मिळून स्थानिक उद्योगांना समान संधी उपलब्ध होईल.
उद्योगांना आणि खाद्यतेल संघटनांना कडक सूचना
आयात शुल्कातील कपातीचा लाभ कागदावरच न राहता तो तात्काळ अंतिम ग्राहकांपर्यंत पोहोचवा, अशा स्पष्ट सूचना केंद्र सरकारने खाद्यतेल उत्पादक, वितरक आणि संबंधित व्यावसायिक संघटनांना दिल्या आहेत:
१. कमाल किरकोळ किमतीत (MRP) सुधारणा: आयात खर्चात झालेल्या घटीनुसार सर्व कंपन्यांनी आपल्या वितरक किमती आणि एमआरपी (MRP) मध्ये तत्काळ घट करावी.
२. संघटनांची मध्यस्थी: सर्व प्रमुख खाद्यतेल संघटनांनी आपल्या सदस्यांना कोणत्याही विलंबाशिवाय दरकपातीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत.
सरकारचे पुढील धोरण
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी आणि देशांतर्गत किमतींवर सरकार सातत्याने बारीक लक्ष ठेवून आहे. एकीकडे ग्राहकांना रास्त दरात खाद्यतेल उपलब्ध करून देणे आणि दुसरीकडे देशातील शेतकरी व स्थानिक तेल उद्योगाच्या हिताचा समतोल राखणे, या दोन्ही गोष्टींचा मेळ घालून आवश्यकतेनुसार पुढील निर्णय घेतले जातील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सणासुदीच्या काळात किंवा वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य गृहिणींचे बजेट सुसज्ज होण्यास नक्कीच मदत होणार आहे.