नाशिक, (प्रतिनिधी) २४ सप्टेंबर - पावसातील मोठ्या खंडामुळे नाशिक विभागात उद्भवलेली भीषण पीक परिस्थिती, रखडलेला पीक विमा, शेतीचा वीजपुरवठा आणि नुकसानीच्या भरपाईबाबत राज्य शासनाने अत्यंत संवेदनशील भूमिका घेतली आहे. "केवळ शासकीय कार्यालयांत बसून कागदी घोडे नाचवू नका; 'शेतकरी प्रथम' ही भूमिका ठेवून संकटग्रस्त बळीराजाच्या थेट बांधावर जाऊन त्याचे अश्रू पुसा आणि समस्या तातडीने सोडवा," असे सक्त निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी प्रशासकीय यंत्रणेला दिले आहेत. नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात आयोजित उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
प्रत्यक्ष नुकसानीचे मूल्यमापन आणि मुदतपूर्व पीक कापणी प्रयोग
नाशिक विभागातील खरीप पिकांच्या नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेताना कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारावर न्याय मिळाला पाहिजे. यासाठी उपग्रहाद्वारे (सॅटेलाईट इमेज) केल्या जाणाऱ्या पाहणीच्या जाचक निकषांमध्ये शिथिलता आणण्याची आग्रही मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे.
याशिवाय, प्रत्यक्ष उत्पादन घट आणि पिकांची स्थिती वेळेत कळावी म्हणून विभागात मुदतपूर्व पीक कापणी प्रयोग तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. या प्रयोगांमुळे नुकसान भरपाई निश्चित करणे आणि आपत्कालीन मदतीचे नियोजन करणे शक्य होणार आहे.
एनडीआरएफच्या मदतीची वाट न पाहता शासन पाठीशी
नैसर्गिक आपत्तीच्या निकषांनुसार मिळणाऱ्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या (NDRF) मदतीची केवळ वाट न पाहता, राज्य शासन आपल्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना तात्काळ दिलासा देण्यासाठी सर्व पर्यायांवर काम करत आहे. राज्य शासनाने लागू केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने'चा आधार शेतकऱ्यांना मिळाला असून, उर्वरित संकटातून मार्ग काढण्यासाठी विविध योजना एकत्रित राबवल्या जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
तसेच शेतीसाठी किमान १२ तास आणि दिवसा अखंड वीजपुरवठा मिळावा, या लोकप्रतिनिधींच्या प्रमुख मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री स्तरावर विशेष बैठक घेतली जाणार असल्याची माहितीही कृषिमंत्र्यांनी दिली.
पालकमंत्र्यांनी मांडली दुष्काळी परिस्थितीची व्यथा
बैठकीत विभागातील विविध मंत्र्यांनी ग्रामीण भागातील भीषण वास्तव मांडले:
* गिरीश महाजन (पालकमंत्री, नाशिक) : पावसाअभावी निर्माण झालेली परिस्थिती पाहता पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचे आत्तापासूनच अत्यंत सूक्ष्म नियोजन करणे गरजेचे आहे.
* गुलाबराव पाटील (पालकमंत्री, जळगाव) : मुख्यमंत्र्यांच्या कडक इशाऱ्यानंतरही पीक विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचे दावे प्रलंबित ठेवले जाणे संतापजनक असून यावर तत्काळ तोडगा काढावा.
* राधाकृष्ण विखे पाटील (पालकमंत्री, अहिल्यानगर) : संपूर्ण जिल्ह्यात तीव्र पाणी, चारा आणि वीजटंचाईचे सावट असून शेतकरी संकटात सापडला आहे.
* दादाजी भुसे व नरहरी झिरवाळ : ई-पीक पाहणी पोर्टलच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांना नाहक त्रास होत असून वनपट्टेधारक आदिवासी शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवले जावेत.
* हसन मुश्रीफ व जयकुमार रावल : नंदुरबारमधील पावसाची मोठी तूट आणि धुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर विमा हप्त्याच्या (प्रीमियम) आकारणीत होणारा अन्याय दूर करण्याची मागणी केली.
प्रशासकीय वास्तव : टँकर सुरू, पिके करपली
विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सादरीकरणाद्वारे विभागातील पाणीसाठा, भूजल आणि पर्जन्यमानातील खंडामुळे झालेल्या नुकसानीचा ताळेबंद मांडला.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यात मूग, उडीद व सोयाबीन पिके पूर्णतः धोक्यात आली असून तब्बल १२१ गावे आणि ४४१ वाड्या-वस्त्यांवर टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्यातील ७२ महसूल मंडळे पावसाच्या खंडामुळे गंभीर बाधित झाली आहेत, तर धुळे आणि नंदुरबारमध्ये मुदतपूर्व पीक कापणी प्रयोगांचे नियोजन करण्यात आले आहे. सर्व यंत्रणांनी आपत्ती व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर एकत्र येत शेतकऱ्यांना संपूर्ण आधार द्यावा, असा पुनरुच्चार या बैठकीत करण्यात आला.